सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलेले आहे. तसेच याठिकाणी निवडणूक कार्यक्रम देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास ५६ हजाराहून अधिक ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहे. याबाबत ओबीसी समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावा गावात ओबीसी आरक्षण पे चर्चा उपक्रम राबविण्यात येऊन ओबीसी बांधवामध्ये जनजागृती करण्यात येईल अशी माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक यांनी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत जनजनजागृती करण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्रात ‘ओबीसी आरक्षण पे चर्चा’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याबाबत आज भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात उत्तर महाराष्ट्रातील प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बाळासाहेब कर्डक म्हणाले की, आरक्षणासंदर्भात ‘ओबीसी आरक्षण पे चर्चा’ उपक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार समता परिषदेचे पदाधिकारी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची तसेच ओबीसी संघटना व सर्व ओबीसी समाजातील समाज बांधवांच्या भेटी घेऊन चर्चा करणार आहे. ओबीसी जनगणना करण्यात यावी. देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. ओबीसींना दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भविष्यात इतर समाजाला देखील या दडपशाहीला सामोरे जावे लागेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी उत्तर महाराष्ट्रातील पदाधिकार्‍यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या बैठकीत ओबीसी समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन ओबीसींची व्यापक चळवळ निर्माण करण्याचा निर्धार करण्यात आला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, संतोष डोमे, समन्वयक योगेश कमोद, पंचायत समिती सदस्य मोहन शेलार, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वाघ, धुळे जिल्हाध्यक्ष राजेश बागुल, जळगाव जिल्हाध्यक्ष सतीश महाजन, माजी अध्यक्ष सतीश महाले, कल्पना पांडे, नगरसेविका समीना मेमन, सुरेश खोडे, सुवर्णा पगार आदिंसह पदाधिकारी उपस्थित होते.