नाशिक : गेल्या ११ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जलसंपदा विभाग आणि नाशिक महापालिका यांच्यातील पाणी वाटप करार अखेर गुरुवारी (दि.१) मार्गी लागला. या बहुप्रतिक्षित पाणीकराराद्वारे शहरासाठी २०४१ पर्यंत पाणी आरक्षण करण्यात आले आहे. या करारामुळे महापालिकेची दुप्पट आकाराची मिळणारी बिले आता दिसणार नाहीत. आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी या प्रश्नाबाबत शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले. त्यानुसार २०४१ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी 399.63 दलघमी पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे.
शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रामुख्याने गंगापूर धरण, मुकणे व काही प्रमाणात दारणा पात्रातून पाणी उचलले जाते. यासाठी पालिकेकडून जलसंपदा विभागाला रितसर पाणीपट्टीही अदा केली जाते. २०४१ पर्यंतच्या पाणी वापराबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभागाने नियोजन केले आहे. मात्र, यासंदर्भात दोन्ही यंत्रणांमध्ये सिंचन क्षेत्राच्या पुनर्स्थापना खर्चाच्या वादातून गेली ११ वर्षे पाणी आरक्षण करारनामा होऊ शकला नव्हता. पाणीवापर करारासाठी जलसंपदा विभागाने पाठविलेल्या मसुद्याला महासभेने मंजुरीदेखील दिली होती. परंतु, त्याला जलसंपदा विभागातील अधिकारी जुमानले नाहीत. जलसंपदाने २०१८ अखेर १३५.६८ कोटी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम महापालिकेने अदा करण्याबाबत कळविलेे होते. परंतु, शहरासाठी ९ एप्रिल १९९५ च्या मंजुरीनुसार २०११ पर्यंत 127.97 दलघमी पाणी आरक्षण शासनाने मंजुर केलेले आहे.
सदर आरक्षण मंजुर करताना त्यात पुनर्वापरासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्याची व सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याची अट समाविष्ट नाही. सदरच्या अटीनुसार 2011 नंतरच्या 127.97 दलघमीपेक्षा अधिक पाणी वापराच्या 65 टक्क्यांपेक्षा अधिक मलजलशुध्दीकरण प्रक्रिया करुन सिंचनासाठी उपलब्ध करुन देत आहे. त्यानुसार पालिकेकडून जलसंपदा विभागाला सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापना खर्च देय होत नाही, असे जलसंपदा विभागाला पालिकेने वेळोवेळी कळविले होते. तरीही करारनामा होत नसल्याने पालिकेला दंडनीय दराने पाणीबिल प्राप्त होत होते.
जलसंपदा विभागाने २०११ पासून पाणीपट्टीच्या मूळ रकमेवर दीड ते दोन पट दंड आकारत वसुलीचे देयक पालिकेला दिल्याने वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जलसंपदा व पालिका अधिकार्‍यांची बैठक घेत कराराचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने करारनामा महापालिकेकडे पाठवला होता. त्यावर कायदेशीर तज्ज्ञांकडून अभ्यास केल्यानंतर महासभेवर सादर करण्यात आला होता.
अखेर या कराराला मूर्त स्वरूप मिळाले. या करारामुळे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत शहरासाठी 2041 पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी 399.63 दलघमी पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली. यावेळी जलसंपदाच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव, कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे, पालिका पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके, अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता अविनाश धनाईत, कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणकर व पाटबंधारेचे उपकार्यकारी अभियंता अरुण निकम उपस्थित होते.
करारनाम्यातील ठळक बाबी
महापालिकेने मलजल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारुन त्यावर प्रक्रिया करुन उपसा केलेल्या पाण्याच्या 65 टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी नदीपात्रात उपलब्ध करुन देणे तसेच, सिंचन पुनर्स्थापना खर्च टप्याटप्याने अदा करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी सिंचन कपात क्षेत्राचा दर 5 वर्षांनी आढावा घेऊन सिंचन पुनर्स्थापना खर्च ठरविण्यात येईल. महापालिकेने केलेला प्रत्यक्ष पाणी वापर आणि प्रक्रिया करुन नदीत सोडलेले पाणी यातील फरकानुसार सिंचन कपात क्षेत्र ठरविण्यात येईल. सिंचन पुनर्स्थापना खर्च व पुनर्स्थापना खर्च न भरल्याच्या कारणाने दंडनीय दराने आकारणी केलेली पाणीपट्टी व त्यातील थकबाकी आणि विलंब आकार याबाबत पाटबंधारे विभाग शासनास प्रस्ताव सादर करेल व शासन स्तरावर होणार्‍या निर्णयानुसार कार्यवाही करणे महापालिकेवर बंधनकारक राहणार आहे.
यशाचे शिल्पकार
पाटबंधारे विभागाशी पाणी आरक्षण करारनामा करण्यासाठी तात्कालीन अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार, यू. बी. पवार यांच्यासह विद्यमान अधीक्षक अभियंता अविनाश धनाईत यांनी अथक परिश्रम घेतले. त्यांच्या या पाठपुराव्याला अखेर 11 वर्षांनी यश मिळाले.