मुंबईः नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली आहे. नवाब मलिक लवकरच नवी याचिका दाखल करणार असून, त्यात मतदानासाठी परवानगी मिळावी ही मागणी करणार आहेत. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता यावं, यासाठी नवाब मलिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मतदानासाठी आपल्याला एक दिवसाचा जामीन मिळावा, अशी मागणी नवाब मलिकांनी याचिकेत केली होती. पण मुंबई उच्च न्यायालयानं ती फेटाळून लावली आहे.
काल पीएमएलए कोर्टात नवाब मलिकांनीही घाईगडबडीने याचिका सादर केली होती, त्यावर न्यायालयानं आपला निकाल दिला होता. तीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात ठेवण्यात आली. परंतु कैदी या नात्यानं जामीन देऊ शकत नाही हे न्यायालयानं स्पष्ट सांगितलं. तसेच तुम्हाला मतदानासाठी अधिकार देऊ शकतो, परंतु तशी याचिका सादर करावी लागेल. त्यात सुधारणेसाठी काही वेळ देण्यात आलेला आहे. नवाब मलिकांचे वकील याचिकेत सुधारणा करणार आहेत. केवळ आम्हाला बंदोबस्तात काही तासांकरिता विधान भवनात जाऊन आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावण्याची परवानगी द्या, अशा आशयाची मागणी ते सुधारणा केलेल्या याचिकेतून करतील. त्यानंतर ही याचिका नव्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवली जाईल.
दुसरीकडे अनिल देशमुखांच्या वतीनं वेट अँड वॉचची भूमिका घेण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्याकडून अजूनही याचिका दाखल झालेली नाही. नवाब मलिकांच्या निकालावर अनिल देशमुखांच्या मतदानाचं भवितव्य अवलंबून आहे. राज्यसभेसाठी आज 10 जून रोजी निवडणूक होत आहे. एकूण 6 जागांसाठी 7 उमेदवार रिंगणात आहेत. सहाव्या जागेसाठी शिवसेनेचे संजय पवार आणि भाजपचे धनंजय महाडिक यांच्यात लढत होणार आहे. महाविकास आघाडीसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. शिवसेना आणि भाजपची मदार अपक्ष आमदार आणि लहान पक्षांच्या आमदारांवर आहे. या निवडणूकीत प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकीत मतदान करता यावे म्हणून नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. हे दोघे राष्ट्रवादीचे आमदार असून त्यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावायचा आहे.
अन्सारी आणि यादव यांना परवानगी नाकारली होती
विशेष म्हणजे 23 मार्च 2018 ला झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीतही असाच प्रसंग घडला होता. उत्तर प्रदेशमधले बसपाचे बाहुबली नेते मुख्तार अन्सारी आणि समाजवादी पक्षाचे आमदार हरी यादव हे दोघेसुद्धा तुरुंगात असताना त्यांना मतदान करता आले नव्हते. या दोन्ही आमदारांनी 23 मार्च 2018 रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानात भाग घेण्यासाठी अलाहाबाद न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती, पण न्यायालयानं ती नाकारली होती.
हेही वाचाः शरद पवारांनी ऐन वेळी मतांचा कोटा बदलल्यानं शिवसेनेचे टेन्शन वाढले