राज्यातील खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यात यावी अस आदेश राज्य सरकारने यापुर्वीही काढला आहे. परंतु राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन होताना दिसत नसल्याचे आढळले असल्यामुळे राज्य सरकारने नवा शासन निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये ५ वी ते १० पर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे असल्याचे म्हटलं आहे. राज्य सरकारने पुर्वीच्या जीआरमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे असा शब्द न वापरल्यामुळे अनेक शाळा द्वितीय भाषांचा मार्ग अवलंबत होते. मात्र आता सरकारने मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे केले असल्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
नव्या जीआरमध्ये राज्य सरकारने मराठी भाषा (द्वितीय सक्तीचे) अशी सुधारणा केली आहे. राज्य सरकारने मराठी भाषा शिकवण्यासाठीची नियमावली दिली आहे. यामध्ये पहिली आणि सहावीसाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात तर २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी तसेच तिसरी आणि आठवीसाठी २०२२ -२३ या शैक्षणिक वर्षात आणि चौथी व नववीसाठी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात तर पाचवी आणि दहावीसाठी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात मराठी शिकवणं सक्तीचे करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचा विचार करुन वर्षांचा टप्पा दिला आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या जीआरनुसार आता हिदी, इंग्रजी शाळांसह इतर शालेय विद्यार्थ्यांना मराठी विषय शिकवणे अनिवार्य असणार आहे. ज्या शाळेत राज्य सरकारच्या निर्णयाचे पालन करण्यात येणार नाही अशा शाळेच्या संचालकांवर तसेच अन्य संबंधित व्यक्तिवर एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच इतर शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादण्यात येणार नाही असे या राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये म्हटलं आहे.
हेही वाचा : दहीहंडी उभारण्यास मनाई, सार्वजनिक कार्यक्रम टाळा, राज्य सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना जारी