मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कॉंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोलेंना माहिती व्हावी म्हणून मी पत्र लिहून राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रातील आर्थिक स्थिती कळवली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सातत्याने कोळशाची टंचाई दिसून येत आहे. वीज कोळशाशिवाय निर्माण होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत पैसा, निधी हा वीज निर्मितीसाठी लागणारच आहे. थकबाकीच्या विषयावर राज्यमंत्रीमंडळात चर्चा होऊनही ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाचा निधी आम्हाला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळेच नाईलाजाने मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ नेत्यांना ही बाब सांगणे भाग पडल्याची प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. राज्यातील विजेच्या थकबाकीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने ऊर्जामंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक विषयावर वेळ देण्याचे कबुल केले असून लवकरच याबाबतची बैठक होणार असल्याचे नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.
ऊर्जा विभागाची चौफेर कोंडी
राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात यंत्रमाग आणि कापड गिरण्यांची सबसिडी तसेच विदर्भ मराठवाड्याची सबसिडी मिळालेली नाही. केंद्राने बॅंकांना माहिती दिली आहे की, वीज वितरण कंपन्यांना कर्ज देऊ नका. त्यामुळे एकीकडे कर्ज मिळत नाही, दुसरीकडे थकबाकी वसुली होत नाही आणि तिसरीकडे राज्य सरकारही मदत करत नाही. अशा स्थितीत राज्याचे प्रमुख म्हणून तसेच महाविकास आघाडीचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे गेली पाहिजे म्हणून मी पत्र लिहिल्याचे नितीन राऊत म्हणाले.
महाविकास आघाडीने एकत्र काम करावे ही अपेक्षा
कॉंग्रेस पक्षाकडे म्हणून ऊर्जा खाते आहे, पण महाविकास आघाडीचे कर्तव्य एकत्रित काम व्हावे ही अपेक्षा आहे. खात्री आहे की मुख्यमंत्री हे चर्चेसाठी वेळ देतील. या विजेच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडीने एकत्र यावे असेही ते म्हणाले. कृषी थकबाकीसाठी अनेक उपाय सुचवले आहे. त्यावर काम सुरू आहे, येत्या दिवसात धोरणात्मक विषयही मार्गी लावणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यात अपारंपारिक वीज धोरणाचा विषयही येत्या दिवसात मंत्रीमंडळात आणतो आहोत. थकबाकीचा मुद्दा सोडवला गेला तर महावितरण येत्या दिवसात प्रॉफिटमध्ये येऊ शकते, असेही राऊत म्हणाले.