मुंबईः शिंदे सरकारच्या बहुमतावेळी ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून एकमेकांना व्हिप बजावण्यात आला होता. पण हा व्हिप दोन्ही बाजूंकडून पाळला गेला नाही. त्याच अनुषंगाने शिवसेनेनं शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटिसाही पाठवल्या होत्या. आदित्य ठाकरे सोडून शिवसेनेच्या 53 आमदारांना या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
१६ बंडखोर आमदारांना शिवसेनेनं निलंबित करण्यासाठी नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानंतर शिवसेनेकडून त्यांना अपात्रतेसाठी विधानसभा अध्यक्षांना पत्रही देण्यात आलं होतं. त्या विरोधात बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ११ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला आहे. विशेष म्हणजे आता विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या दोन्हीकडच्या आमदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला एक वेगळेच वळण लागले आहे.
विधिमंडळ सचिवांनी शिवसेना आणि शिंदे गटातील आमदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. तसेच त्या आमदारांना 7 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. दोन्ही बाजूंकडून व्हिप बजावण्यात आल्यानंतर शिवसेना कोणाची हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ सचिवांनी दोन्ही गटांना नोटिसा पाठवल्या असून, आमदारांना 17 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
शिंदे गटाचे प्रतोद गोगावलेंनी अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि बहुमत चाचणीसाठी वेगळा व्हिप काढला होता. तसेच शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी राहुल नार्वेकरांना मतदान करावे, असंही सांगण्यात आले होते. पण शिवसेनेच्या काही आमदारांनी राहुल नार्वेकरांच्या विरोधात मतदान केले. दुसरीकडे शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनीही महाविकास आघाडीला मतदान करण्याचा व्हिप बजावला होता. त्याचंही शिंदे गटाच्या 40 हून अधिक आमदारांनी पालन केले नाही.
दोन्हींची तक्रार विधिमंडळ सचिवांनी घेतल्यानंतर आता आदित्य ठाकरे वगळता शिवसेनेच्या इतर सर्व आमदारांना नोटीस बजावली आहे. शिंदे गटाकडून आदित्य ठाकरे यांना निलंबनाची नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती, ते बाळासाहेब ठाकरेंचं नातू आहेत. आम्ही बाळासाहेबांचा आदर करतो. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंना नोटीस पाठवली नसल्याचे भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले होते.
हेही वाचाः ‘राज्याची प्रगती व्हावी, सर्वांगीण विकास व्हावा’; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे विठ्ठलाला साकडं