महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना फाईल परिक्षणसाठी देताना शासकीय प्रक्रियेचे पालन न केल्याप्रकरणी तसेच छायाचित्र समाज माध्यमांवर प्रसारित झाल्याप्रकरणी नगरविकास विभगातील तीन अधिकारी यांच्यासह किरीट सोमय्या यांना मंगळवारी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे सोमय्या यांना अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसू देणे संबंधित अधिकाऱ्याना चांगलेच महागात पडले आहे.
किरीट सोमय्या यांनी १७ जानेवारी रोजी नगरविकास विभागाकडे माहिती अधिकारांतर्गत नस्तीच्या परिक्षणाची मागणी केली होती. त्यांनी २१ जानेवारीचा वेळ मागितला होता. त्यांच्या अर्जावर नगरविकास विभागाच्या कार्यासनाने २४ जानेवारीचा वेळ दिला. सोमय्या हे अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसून फाईल्स चाळतानाचे छायाचित्र समाज माध्यमांवर प्रसारित झाले होते. या छायाचित्रात नगरविकास विभागातील अधिकारी सोमय्या यांच्यासमोर उभे असल्याचे दिसत आहेत.
यावर कॉंग्रेसने टीका केली होती. काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी सोमय्या यांना मंत्रालयातील कार्यालयात मिळालेल्या थेट प्रवेशावर आक्षेप घेतला होता. किरीट सोमय्या कोणत्या अधिकाराखाली याठिकाणी गेले? असा सवाल त्यांनी केला होता. सोमय्या यांच्यावर गोपनीयतेच्या कायद्याचे उल्लंघन आणि सरकारी कार्यालयात घुसखोरी या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी सावंत यांनी केली होती.
शिवसेना आमदार प्रतास सरनाईक यांच्या ठाण्यातील बांधकाम प्रकल्पास राज्य सरकारने नुकताच ३ कोटीचा दंड माफ केला आहे. त्याविरोधात आपण उच्च न्यायायलयात जाणार असल्याचा इशाराही सोमय्या यांनी दिला होता. या प्रकरणाच्या माहितीसाठी सोमय्या यांनी माहिती अधिकारांतर्गत नगरविकास विभागाकडे नस्ती पाहण्याची मागणी केल्याचे समजते.
नेता मंत्रालयात जाऊन कुठल्या खुर्चीवर बसला नाही का?
दरम्यान, नगरविकास खात्यातील अधिकारी तसेच किरीट सोमय्या यांना नोटीस बजावण्याच्या निर्णयावर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार टीका केली आहे. आघाडी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? माहिती अधिकारात फाईलचे निरीक्षण करण्यासाठी गेले तर त्यासाठी थेट माहिती मागणार्‍यालाच नोटीस! या अक्कलशून्य सरकारने संपूर्ण लोकशाहीच पायदळी तुडविली आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे. सोमय्यांना नोटीस कसली देता, ही नोटीस द्यायला सांगणार्‍या बोलवित्या धन्यावर कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी ट्विट करून केली आहे.
मंत्रालयातील प्रत्येक विभागात सीसीटीव्ही आहेत. हे फोटो कुणी काढले हे जरी शोधले तरी ते प्रसारित कुणी केले, हे सहज स्पष्ट होईल. पण, महाविकास सरकारचे डोके नेहमी उलटेच चालते. सरकारी कर्तव्य बजावणार्‍या कर्मचार्‍यांना सुद्धा नोटीसा! हाच का तुमचा पारदर्शी कारभार? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
हुकूम सोडून कारवाई कसली करता? – फडणवीस
शासनाच्या कार्यालयात जाऊन माहिती अधिकारात माहिती मागणे, फाईलचे निरीक्षण करणे, हा अधिकार सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी दीर्घ लढ्यानंतर सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिला. एखादी प्रक्रिया माहिती नसेल तर ती जाणून घ्या. केवळ हुकूम सोडून कारवाई कसली करता? असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
नेता मंत्रालयात जाऊन कुठल्या खुर्चीवर बसला नाही का?
नगर विकास विभागाच्या अधिकारयाना नोटीस बजावण्याच्या निर्णयावर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही टीकास्त्र सोडले आहे. अधिकाऱ्यावर अशा प्रकारची कारवाई करणे म्हणजे मोगलाई पद्धतीचा कारभार सुरू असून सरकार कोणाच्या मालकीचे झाले आहे का? तुम्हाला लहर आली म्हणून तुम्ही त्या अधिकरायला निलंबित करणार का? यापूर्वी कुठला नेता मंत्रालयात जाऊन कुठल्या खुर्चीवर बसला नाही का? अशी सरबत्ती दरेकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा : मुंबई महापालिकेत केवळ भाजपचंच कमळ फुलणार, आशिष शेलारांचं मोठं विधान