महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न मागील अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. यावेळी सीमाभागातील ११ गावांनी कर्नाटकात जाण्याची मागणी केली होती. ७० वर्षात महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला सुविधा दिल्या नाहीत, असे सांगत कर्नाटकमध्ये जाणार असल्याचा ठराव अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी केली होती. परंतु सीमाभागातील सर्व गावांना गटविकास अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावल्यानंतर त्यांची पंचायत झाली आहे.
गटविकास अधिकारी यांनी नोटीस पाठवल्यानंतर खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर आळगी गावचे ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्य चिडले असून माहिती देताना रोष व्यक्त केला, आम्हाला नोटीस कसली देत आहात, नोटीस नको मूलभूत सुविधा द्या, अशी पुन्हा एकदा मागणी त्यांनी केली आहे.
सोलापूर जिल्हा प्रशासन सक्रीय झाले असून ठराव करणाऱ्या त्या गावांना नोटिसा देण्यास सुरुवात झाली आहे. विविध पातळीवर बैठका घेऊन आमचे सरपंचपद, ग्रामपंचायत बरखास्त करू अशा धमक्या देखील दिल्या जात आहेत, अशी माहिती महानतेश हतुरे यांनी दिली.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादात अडकलेल्या गावांना मूलभूत सुविधांची गरज आहे. त्यामुळेच त्यांनी शेजारील राज्यात जाण्याचा पावित्रा घेतला. मात्र, आता कर्नाटक सीमेवर असलेल्या या सर्व गावांना गटविकास अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे.
हेही वाचा : माहीम-वांद्रे रेक्लेमेशनमध्ये भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या गाड्या रवाना