मुंबई : महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने स्वीकृत अर्थात नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई महापालिकेत 10 स्वीकृत सदस्यांची वर्णी लागणार आहे. या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना आपल्या अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना महापालिका सभागृहात पाठवता येणे शक्य होणार आहे.
राज्यात नजीकच्या काळात मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुण्यासह महत्त्वाच्या महापालिका निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकीच्या तोंडावर वॉर्डरचनेचा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेत नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेतला होता. या अभिप्रायानंतर स्वीकृत सदस्यांच्या संदर्भातील प्रस्तवावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार मुंबईबरोबरच राज्यातील अन्य 26 महापालिकांमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य यापैकी जे कमी असेल त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने महापालिकेत स्वीकृत सदस्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888मधील कलम 5(1)(ब) आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949मधील कलम 5(2)(ब)मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. आता ही सदस्य संख्या वाढणार आहे.
राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी अनुभवी, कार्यकुशल आणि नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या तसेच शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कार्यकर्ता, पदाधिकाऱ्यांना संधी
गेली अनेक वर्ष मुंबई महापालिकेतील नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या पाच इतकी आहे. ही संख्या आता 10 होणार असल्याने सभागृहात जास्त नगरसेवक निवडून आणणाऱ्या पक्षाला स्वीकृत सदस्य म्हणून जास्तीत जास्त कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांना संधी देणे शक्य होणार आहे. उमेदवारी देणे शक्य नसलेल्या किंवा बंडखोरी करणाऱ्या उमेदवाराला किमान स्वीकृतचे आश्वासन देऊन शांत करता येणार आहे.