OBC Reservation : राज्यपाल अध्यादेशावर सही करतील, माझा पुर्ण विश्वास – छगन भुजबळ

OBC Reservation : राज्यपाल अध्यादेशावर सही करतील, माझा पुर्ण विश्वास – छगन भुजबळ

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशावर शंका उपस्थित करुन कायदेशीर खुलासा मागितला आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमने-सामने आहेत. परंतु मला राज्यपालांवर विश्वास आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशावर ते सही करतील असा विश्वास राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यपालांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. त्यांना जर काही प्रश्न असतील तर राज्य सरकार त्यामध्ये सुधारणा करुन पुन्हा प्रस्ताव पाठवेल असे वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटत असतात ते सुद्धा नक्की पाठपुरावा करतील असा विश्वासही भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे की, माझा राज्यपालांवर पुर्णपणे विश्वास आहे. त्यांना काही प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याचं आमचं काम आहे. राज्यपाल निश्चितपणे अध्यादेशावर सही करतील त्याच्यामध्ये राजकारण येण्याचे काही कारण नाही. राज्यपाह तसे नाहीत असा माझा विश्वास असल्याचेही राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांना काही त्रुटी असतील तर त्यांना पुन्हा दुरुस्ती करुन ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश पाठवू असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. तसेच विरोधकांना राज्यपालांकडे पाठपुरावा करण्याचे आवाहन करणार का? असा प्रश्न भुजबळ यांना विचारण्यात आला होता. यावर त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सुद्धा ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ आहेत. फडणवीस राज्यपालांकडे पाठपुरावा करतील असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

राऊतांचा राज्यपालांवर निशाणा

संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर ओबीसी आरक्षणातील अध्यादेशावरुन निशाणा साधला आहे. अध्यादेशावर कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे राज्यपालांनी म्हटंलं आहे. यावर संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, कायदेशीर सल्ला हवा असेल तर आमचेही कायदेशीर सल्लागार आहे. मराठा, ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात या सगळ्या बाबतीत राज्य सरकारने संपुर्ण कायदेशीरबाबींवर अभ्यास करुन निर्णय किंवा अध्यादेश काढलेले असतात. तरिही राज्यपालांना एखाद्या गोष्टीला विलंबच करायचा आहे. म्हणुन जर सरकारी कायदेशीर सल्ला घ्यायचा असेल तर त्यांना मुभा आहे. कायदेशीर सल्ल्याला साधारण किती वेळ लागतो मागील ८ ते ९ महिन्यांपासून आमच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. असे कोणते कायदेपंडित मागवले जातात हे पाहावं लागेल असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे.


हेही वाचा : राज्यपालांना सुबुद्धी येवो आणि रखडेलेल १२ आमदारांच्या रखडलेल्या फाईलवर सही करो 


 

First Published on: September 22, 2021 11:10 AM
Exit mobile version