शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सामनाच्या अग्रलेखातून हल्लाबोल केला होता. संजय राऊतांना कोल्हापूरातुन पळ काढावा लागला आणि विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवताना तोंडाला फेस आला होता असे वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं होते. राऊतांच्या वक्तव्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर देत ईडीची कारवाई लागल्यावर संजय राऊतांच्या तोंडाला फेस आला होता. तसेच संजय राऊतांच्या राष्ट्रवादी प्रेमामुळे शिवसनेचे नुकसान होत असल्याचे म्हटलं आहे. पीएमसी बँकेसंबंधात आरोपही केले आहेत. चंद्रकांत पाटील यांच्या आरोपांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. तसेच पाटलांविरोधात सव्वा रुपयाचा दावा ठोकणार असल्याचेही राऊत यांनी म्हटलं आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. संजय राऊत यांना चंद्रकांत पाटील यांनी पाठवलेलं पत्र राऊत यांनी सामनामध्ये जसेच्या तसं छापलं आहे. यावर संजय राऊतांनी म्हटलं आहे की, चंद्रकांत पाटील त्यांच्या सापळ्यात अडकले आहेत. भाजपची लोकं त्यांच्याच सापळ्यात अडकत असतात. चंद्रकांत पाटील यांनी आरोप करुन सामनात छापण्यासाठी पाठवले आणि ते आम्ही त्यात काहीही बदल न करता छापले असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले आहे.
सव्वा रुपयांचा दावा ठोकणार
पुढे संजय राऊत यांनी म्हटलंय की, आमच्यावर टीका असतानाही पत्र काना मात्र्याचा बदल न करता छापले आहे. प्रचंड टीका आणि घाणेरड्या शब्दात टीका केली आहे. सध्याच्या भाजपची ती संस्कृती आहे. पाटील यांनी दळभद्री आरोप केले आहेत. पीएमसी बँक बाबत केलेल्या आरोपांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना दिली आहे. दावा लावू पण इतर नेते १०० कोटी, १५० कोटी लावतात तसा नाही सव्वा रुपयाचा दावा लावू असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. तसेच यांची जेवढी लायकी तेवढाच दावा लावायचा असं संजय राऊत यांनी म्हटंल आहे.
राज्यपालांना कानपिचक्या
संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर ओबीसी आरक्षणातील अध्यादेशावरुन निशाणा साधला आहे. अध्यादेशावर कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे राज्यपालांनी म्हटंलं आहे. यावर संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, कायदेशीर सल्ला हवा असेल तर आमचेही कायदेशीर सल्लागार आहे. मराठा, ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात या सगळ्या बाबतीत राज्य सरकारने संपुर्ण कायदेशीरबाबींवर अभ्यास करुन निर्णय किंवा अध्यादेश काढलेले असतात. तरिही राज्यपालांना एखाद्या गोष्टीला विलंबच करायचा आहे. म्हणुन जर सरकारी कायदेशीर सल्ला घ्यायचा असेल तर त्यांना मुभा आहे. कायदेशीर सल्ल्याला साधारण किती वेळ लागतो मागील ८ ते ९ महिन्यांपासून आमच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. असे कोणते कायदेपंडित मागवले जातात हे पाहावं लागेल असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे.
राज्यपालांना सुबुद्धी येवो
१२ आमदारांच्या नियुक्त्या हे प्रकरण कोर्टात नव्हते, त्याला काही अध्यादेश नव्हता ती मंत्रिमंडळाची शिफारस होती आणि त्याला मान्य हे राज्यपालांवर घटनेनं बंधनकारक आहे. अध्यादेश, न्यायप्रविष्ट, हे आम्हालाही कळते असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. या घटनात्मक संस्था ज्या आहेत. राज्यपाल, निवडणूक आयोग या एकतर्फी कशा वागतात याचे उदाहरण आहे. राज्यपालांना सुबुद्धी येवो आणि रखडेलेल १२ आमदारांच्या रखडलेल्या फाईलवर सही करो असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : संजय राऊतांनी सव्वा रुपयांची किंमत वाढवावी, चंद्रकांत पाटील यांचे प्रत्युत्तर
