राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. परंतु इम्पेरिकल डेटाची पुर्तता न केल्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा अपुरा असल्यामुळे तो डेटा ट्रिपल टेस्टमध्ये चालणार नाही. राज्य सरकारने मागास आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा गोळा करुन ट्रिपल टेस्ट करावी असे केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात म्हटलं आहे. यावरुन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकराची ओबीसी आरक्षणावरील याचिका फेटाळल्यानंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. डेटावरुन केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात खोटं बोलतंय की संसदेत असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. संसदेत केंद्र सरकारने २०१६ साली सांगितले आहे की, ९८.४७ टक्के डेटा अचूक आहे. त्यानंतर आता २०२१ मध्ये केंद्र सरकार सांगत आहे की, हा डेटा चुकीचा असून त्याचा फायदा होणार नाही. यामुळे केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात खोटं बोलत आहे किंवा संसदेत खोटं बोलत आहे असा सवाल जितेंद्र आव्हाडयांनी केला आहे.
देशात गेल्या ५ हजार वर्षांपासून दुर्लक्षित जाती आहेत. बलुतेदार आहेत. त्यांच्याकडून हक्क आणि समता तसेच समानतेचा हक्क काढणं योग्य नाही. राजकारणात आणण्यासाठी ओबीसींना मदत झाली पाहिजे या उलट त्यांचेच अधिकार काढून घेणं योग्य नाही आहे. ओबीसींना बदनाम करण्यासाठीचा हा केंद्र सरकारचा कुटील डाव आहे. केंद्र सरकारला ओबीसींना काहीच मिळून द्यायचे नसल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
देशभरात ओबीसी पसरला आहे
ओबीसी समाज केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही तर तो देशभरात पसरला आहे. देशात एकूण ५० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ओबीसी समाजाची आहे. तसेच जर ओबीसींमध्ये बीसी, एससी, एसटी आणि नवबौद्धांची संख्या एकत्र केल्यास ७५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आहे असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : नाकर्तेपणामुळे OBC आरक्षण गमावलं आता ३ महिन्यांत डेटा गोळा करा, फडणवीसांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल