सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर स्थगिती कायम ठेवली आहे. तसेच राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलं असल्याचा आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्य सरकारने मागील २ वर्षांपासून वेळकाढूपणा केल्यामुळे ओबीसींचे नुकसान झालं असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन अध्यादेश काढला होता त्यामुळे त्यावर स्थगिती येणार हे निश्चित होते. याबाबत आधीच कल्पना दिली होती असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अध्यादेश
फडणवीस म्हणाले की, खरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने स्पष्ट सांगितले आहे की, आमच्याकडे मागासवर्गाचा डेटा आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राजकीय मागास असलेला डेटा सांगितला आहे. असा सर्व्हे केंद्र सरकारने घेतला नाही. त्यामुळे आमच्याकडे असलेला डेटा अशुद्ध आहे. तो डेटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिहेरी चाचणीत बसणार नाही. त्यामुळे देऊ शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय़ स्पष्टपणे आपल्या आदेशात म्हटलं आह की, ३ सदस्यीय बेंचने १३ /१२/ २०१९ ला ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकारने असं न करता अध्यादेश काढल्यामुळे हा अध्यादेश रद्द केला असल्याचे फडणवीस म्हणाले आहेत.
मागास आयोगाला पैसे दिले नाही
आताच्या निवडणुका आहेत त्या कुठलीही ओबीसीची सीट न ठेवता सगळ्या जागांवर खुल्या जागेवर घेण्यात याव्यात असा आदेश दिला आहे. केंद्राचा डेटा सेन्सस आहे. राजकीय आरक्षणाचा डेटा राज्य सरकारला तयार करायचा आहे. २ वर्ष सरकारने यामध्ये घालवले आहेत. मागच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली तेव्हा त्यांनी मान्य केलं होते. त्यानंतर मागास आयोगाने सांगितल होते आम्हाला पैसे दिल्यास महिना ते दोन महिन्यात डेटा गोळा करु, त्यानंतरही कोणतीही कारवई न करता अशा प्रकारचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यावेळी बैठकीत सांगितले होते की, जर ट्रिपल टेस्ट न करता अध्यादेश काढला असता तर त्या अध्यादेशावर स्थगिती येईल याचे कारण सर्वोच्च न्यायालय्चाया खंडपीठाने दिलेला निर्णय आहे. त्याच्याविरोधात अध्यादेश काढण्याचा अधिकार नाही असेही फडणवीस म्हणाले आहेत.
राज्य सरकारने वेगाने डेटा गोळा करावा
राज्य सरकार आता पुढील निवडणुका ओबीसींसह घेऊ यासाठी वेगाने प्रक्रिया करणार असल्याचे सांगत आहे. हे जर गेल्या २ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले असते तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यात आले असते. आम्ही ३ महिन्यात रिपोर्ट तयार करु जर असे करु शकत होता तर २ वर्ष का नाही केले? केंद्र सरकारचा डेटा यांच्या कामाचा नाही त्यामुळे यांना केंद्राकडे बोट दाखवता येणार नाही. राज्य सरकारने आधी केले असते तर राजकीय आरक्षण गेलं नसते. राज्य सरकारने वेळखाऊ धोरण अवलंबले होते.
फडणवीसांचे भुजबळांना उत्तर
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत फडणवीसांनी केंद्राला पत्र का लिहिले होते? असा सवाल केला होता. यावर फडणवीसांनी उत्तर दिलं आहे. आमच्या काळातील टेस्ट ट्रिपल टेस्ट नव्हती. त्या काळात ५० टक्क्यावरील आरक्षण जस्टिफाय करण्यासाठी सांगितले होते. त्यासाठी सेन्सस डेटा मागितला होता. परंतु १३ /१२ /२०१९ ला ५० टक्क्यांवरील आरक्षणाचा मुद्दा सील झाला आणि ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा उरला होता. ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा जर उरला तर त्यामध्ये राज्य मागास आयोगाची स्थापना करणे आणि इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे अशा प्रकारची ही ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती त्यामुळे अशी वेळ आली असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
राज्य सरकारने कायदा करावा, आमचा पाठिंबा
राज्य सरकारला सल्ला दिला आहे. आजही आम्ही संपूर्ण मदत करण्यासाठी तयार आहोत. या निवडणुकीत दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. या ठिकाणी ३ महिन्यात राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा तयार करतो असे सांगितले आहे. तो तयार करावा आणि यापुढे जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट होत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये. हवे तर राज्य सरकारने कायदा करावा आम्ही मदत करु, आमचा संपूर्ण पाठिंबा आहे असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसींना डावलण्याचे राज्य सरकारचे काम
पहिल्या ३ जिल्हा परिषदा गेल्या आणि आता २ अशा पाच जिल्हा परिषदा आणि १०५ नगरपंचायती एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ओबीसींना डावलण्याचे काम राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे होत आहे. किमान ३ महिन्यात काम पूर्ण करुन निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी आमची मागणी आहे.
हेही वाचा : OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, राज्य सरकारला मोठा दणका
