ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर या प्रयत्नांना वेग आला आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यांची नवी समिती स्थापन केली आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम या समिती मार्फत केले जाईल. राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची घोषणा केली आहे. या समितीत महेश झगडे, हमीद पटेल, टाटा इन्स्टिटयूट सोशल सायन्सच्या शालिनी भगत आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांचा समावेश आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशी माहिती राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. तसेच सरकार जातीय जनगणना करणार नसून इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काल विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच ओबीसींच्या राजकी. आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा केव्हा गोळा करणार? सरकारने त्यासाठी काही निधीची तरतूद केली आहे का? यावर उत्तर देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, इम्पिरिकल डेटा तात्काळ गोळा करता यावा, यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमली आहे. हा डेटा गोळा करताना इतर मागासवर्गीयांची जातनिहाय गणना केली जाणार नसून त्यासाठी वेगळा निधीदेखील दिला जाणार नाही हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावर आता मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणुक आयोगाच्या निवडणुकीच्या तारखा म्हणजेच निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय घेतला, मध्यप्रदेश पॅटर्ननुसार हा निर्णय घेण्यात आला.