‘मध्यंतरीच्या काळात आपण असे सरकार पाहिले की, ज्यांना निर्णयलकवा होता. निर्णयच घ्यायचा नाही हा त्यांचा निर्णय होता. पण आता रोज निर्णय होत आहे. हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. कागदावरचे नाही तर जमिनीवर ते निर्णय दिसत आहेत’, असे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते आज निळवंडे प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच, या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची चाचणी पार करण्यात आली. या लोकार्पणानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. (Paralysis Of Decision To Maha Vikas Aghadi DCM Devendra Fadnavis VVP96)
हा प्रकल्प माझ्याही जन्माच्या अगोदरचा – फडणवीस
“निळवंडे प्रकल्पातील पाणी सोडल्याने प्रचंड पाणी आले. त्यामुळे सर्वांना समाधान लाभलं. हा प्रकल्प माझ्याही जन्माच्या अगोदरचा आहे. तेव्हा 8 कोटी रुपयांचा असलेला प्रकल्प आता 5000 कोटींच्या पुढे गेलाय. पण 1995 साली युतीचे सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली. त्यानंतर 2003 ते 2017 या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यचा नव्हती. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पैसे खर्च करता येत नव्हते. परंतु, 14 वर्षांनंतर म्हणजे 2017 साली या प्रकल्पाला पहिल्यांदा अडीच हजार कोटी दिले आणि प्रशाकीय मान्यताही दिली. त्यानंतर या कामाला मोठ्या प्रमाणात गती आली. या प्रकल्पाला अडचणींचा सामना करावा लागला होता. पण मंत्रालयात याबाबत एक बैठक घेण्यात आली आणि त्या बैठकीनंतर या प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा – प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या लाभासाठी ई-केवायसी व बँक खाते आधार संलग्न करावे
“खरं म्हणजे, आकडेवारी देण्याचे कारण नाही. परंतु, अडीच वर्षाच्या सरकारच्या काळात 400 ते 450 कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी मिळाले. तेही 2019 साली अर्थसंकल्पात आम्ही जे मंजूर केले होते, त्यानंतर काही पैसे या प्रकल्पाला देण्यात आले नाही. पण आपले सरकार आल्यानंतर याची नवी सुप्रमा जवळपास 5177 कोटी रेकॉर्ड टाईममध्ये आम्ही आणली आणि मार्चमध्ये मान्यताही दिली. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वाधिक पैसे गोसेपूरनंतर निळवंडे प्रकाल्पाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता कोणतेही काम थांबणार नाही. सर्व कामं गतीने होतील”, असा टोलाही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीला लगावला.
11 महिन्यांमध्ये 27 प्रकल्पांना 6 लाख हेक्टरच्या सुधारिता प्रशासकीय मान्यता
“आम्ही सातत्याने गतीमान सांगतो. आम्ही निर्णय घेणारे सरकार आहोत. असे वारंवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगतात, याचा अर्थ असा आहे की, मागील सरकारच्या काळात म्हणजेच 30 महिन्यात केवळ 1 लाख हेक्टरच्या सुप्रमा दिल्या. पण आपल्या सरकारने 11 महिन्यांमध्ये 27 प्रकल्पांना 6 लाख हेक्टरच्या सुधारिता प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याचे काम सुरू केले”, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मागील सरकारला निर्णयलकवा
“आपल्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. पण मध्यंतरीच्या काळात आपण असे सरकार पाहिले की, ज्यांना निर्णयलकवा होता. निर्णयच घ्यायचा नाही हा त्यांचा निर्णय होता. पण आता रोज निर्णय होत आहे. हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. कागदावरचे नाही तर जमिनीवर ते निर्णय दिसत आहेत. आज पाणी सुटलं, त्यावेळी तुम्ही पाहिले की, या सरकारमध्ये काय होऊ शकतं. शेतकऱ्याच्या हितासाठी हे सरकार नेहमीच काम करत राहील.