राज्यातील सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्या २९ फेब्रुवारीपासून होणार आहे. मात्र, अंमलबजावणी व्हायच्या आधीच या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या १२ फेब्रुवारीच्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबतचा शासन निर्णय २४ फेब्रुवारीला जारी करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात सोलापुरातील ‘माय सोलापूर’ या सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते महेश गाडेकर यांनी आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा – दिल्ली हिंसाचार: जमावानं छेड काढताच महिलेची पहिल्या मजल्यावरुन उडी
महेश गाडेकर यांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी २ मार्चला सुनावणी होणार आहे. आधीच इतक्या सुट्ट्या असताना अधिकच्या सुट्यांची काय गरज? असा सवाल सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते महेश गाडेकर यांनी केला आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामधुन अत्यावश्यक सेवा, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय सेवा, पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना मात्र वगळण्यात आलेले आहे.