राज्यातील २५ जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेतल्याची शक्यता –
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत घेतला आहे. आरक्षण सोडतीलाच स्थगिती मिळाल्याने आता पुढील सर्वच प्रक्रिया ही ठप्प राहणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतही सुनावणी आठ दिवसांनी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला असावा.