प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांना अत्यल्प प्रतिसाद देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव समोर आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने उप महानिदेशक गया प्रसाद यांच्या स्वाक्षरीने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २५ नोव्हेंबरला पाठवलेल्या पत्रामधून ही माहिती समोर आली आहे. (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Maharashtra Behind In Other States)
केंद्र सरकारने पाठवलेल्या पत्रातील आकडेवारीनुसार, या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र तळाशी आहे. महाराष्ट्रासोबत तमिळनाडू, आसाम, ओडिशा आणि बिहार या राज्यांतही घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. घरासाठी वाट पाहणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांमधील तब्बल ९२ टक्के पात्र लाभार्थी हे या पाच राज्यांतील असल्याचे पत्रातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, केंद्राकडून पाठपुरावा सुरू असताना देशभरात आजही २ लाख ७९ हजार ६२३ भूमिहीन लाभार्थी घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक लाभार्थी महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रात एकूण १ लाख ५६ हजार १७० भूमिहीन लाभार्थी असून त्यापैकी केवळ ५५ हजार ५२६ लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून घरासाठी जमीन देण्यात आली आहे. १ लाख ६४४ लाभार्थी अद्याप जमीन आणि घरासाठी आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मंजूर झालेल्या हक्काच्या घरकुलासाठी उपोषण करणारे अप्पाराव पवार यांचा बीड येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारातच थंडीने गारठून मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर जागे झालेल्या सरकारने डोक्यावर छप्पर नसलेल्या, ग्रामीण भागातील २.९५ कोटी नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मूलभूत सुविधांसह घरे बांधून देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारला मार्च, २०२४ पर्यंत हे लक्ष्य गाठायचे आहे.
त्यानुसार, ज्या लाभार्थ्यांच्या मालकीचा जमिनीचा तुकडाही नाही, त्या भूमिहीनांचा यासाठी प्राधान्याने विचार होणे अपेक्षित आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी जमीन नाही, त्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर आहे. केंद्राकडून आत्तापर्यंत सगळ्याच राज्य सरकारांशी, केंद्रशासित प्रदेशांशी यासंदर्भात आठ वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
पत्रातील तंबीमुळे भीती
मार्च २०२४पर्यंत लक्ष्य गाठायचे असल्याने राज्यांनी येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत भूमिहीन लाभार्थ्यांना घर देण्याच्या दृष्टीने जमीन देण्यास प्राधान्याने निर्णय घ्यावा. राज्यांनी यासंदर्भात वेळेत निर्णय घेतला नाही तर या राज्यांकडून त्यांना दिलेले लक्ष्य काढून घेण्यात येईल आणि ते लक्ष्य चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांकडे वळवण्यात येईल, अशी तंबीही पत्रात देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – बैठकीला अनुपस्थित राहून त्यांना काय दाखवायचे होते? मुख्यमंत्री शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना सवाल