कोरोना लढ्यात फ्रंटलाईनवर काम करणारे डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी यांचा लस देण्यासाठी प्राधान्याने विचार होणार असल्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. मात्र राज्य सरकारकडून यामध्ये बदल करून खासगी डॉक्टरांना वगळण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे. खासगी वैद्यकीय व्यवसायिकांशी असा भेदभाव का असा सवाल आयएमए महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी केला आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यवसायिकाची माहिती मिळावी यासाठी डेटाबेस तयार करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले. शिवाय मार्गदर्शक तत्वांची एक पुस्तिका भारत सरकारने प्रसिध्द केली. त्यातील पान क्रमांक ६ आणि ७ वर वैद्यकीय कर्मचारी म्हणजे सर्व सरकारी आणि खासगी इस्पितळे, सरकारी डॉक्टर त्याचप्रमाणे खासगी दवाखाने, डे ओपीडी, पॉलीक्लिनिक्स यामधील सर्व आरोग्य कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य सचिवांनी २३ ऑक्टोबरला सर्व जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त यांना पत्र पाठवले. मात्र यामध्ये केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल केला. यात मुद्दा क्रमांक ८ बी मध्ये बदल करून खासगी वैद्यकीय सुविधांमध्ये जिल्ह्याशी नोंदणीकृत असा शब्द कंसात टाकला आहे. तर दुसर्‍या बाजूला सर्व जिल्हाधिकार्‍यांशी झालेल्या बैठकीत फक्त बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्ट खाली नोंद झालेल्या रुग्णालयांच्या डॉक्टरांची आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचीच नोंदणी करावी असे आदेश दिले. यातून खासगी व्यवसाय करणारे दवाखाने, क्लिनिक, पॅथॉलॉजी, एक्सरे-सोनोग्राफी क्लिनिक्सचे डॉक्टर मात्र वगळले असल्याचे आयएमएकडून सांगण्यात आले आहे.
खासगी डॉक्टरांची नेहमी हेटाळणी
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ५० लाखांचा विमा मिळावा यासाठी राज्यातील ६१ खासगी डॉक्टरांच्या नातेवाईकांनी केलेले अर्ज राज्य सरकारने फेटाळून लावले आहेत. खासगी डॉक्टरांनी पीपीइ किट्स, मास्क प्रमाणित कंपनीचे आणि रास्त दरात मिळावे यासाठी केलेल्या अर्ज-विनंत्यांना नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत.
कोरोनाच्या महामारीमध्ये सरकारी डॉक्टरांसह खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनीही उपचारात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्रात ६१ खासगी डॉक्टरांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तरीसुध्दा त्यांना जाणीवपूर्वक वगळले गेले आहे.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र.