लॉकडाऊन काळात अनेक पालकांनी नोकरी गमावली आहे. ज्यामुळे पालकांना शाळेची फी भरण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. असे असताना, अनेक शाळांनी लॉकडाउन कालावधीत फी वाढविणे, पालकांकडे फी भरण्यास तगादा लावणे, फी न भरल्यामुळे विद्यार्थांना निकालपत्र न दाखवणे, विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात बढती न देणे, फी न भरल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणातून कमी करणे, विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देणे असे प्रकेार सर्रास घडले आहेत, ज्यामुळे पालकांनी शिक्षण विभागाकडे धाव घेतली होती व आपल्या तक्रारी मांडल्या होत्या. याची क्षिणण विभागाने दखल घेत कारवाईचा बडगा उगारत नवी मुंबई व मुंबईतील अशा एकूण ८ शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षिण संचालनालय पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ च्या कलम १६ व १७ चे उल्लंघन करत असल्यामुळे व शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने कारवाईचा बडगा
नवी मुंबईतील पुढील शाळांवर होणार कारवाई
-अमृता विद्यालय, नेरूळ
-न्यू हॉरायझन पब्लिक स्कूल ऐरोली
-रायन इंटरनॅशनल स्कूल, सानपाडा
-सेंट लॉरेन्स स्कूल, वाशी
-तेरणा ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल, कौपरखैरणे
-विश्वज्योत हायस्कूल, खारघर, ता. पनवेल. जि. रायगड
मुंबईतील पुढील शाळांवर होणार कारवाई
-बिल्लाबाँग इंटरनॅशनल स्कूल, मालाड
-बिल्लाबाँग इंटरनॅशनल स्कूल सांताक्रूझ
यात वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश दिलेल्या एकूण २५ विद्यार्थ्यांना बिल्लाबाँग इंटरनॅशनल स्कूल सांताक्रूझ या शाळेने ४ विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीत सामावून न घेतल्याबाबत पालकांनी तक्रार केली. या दोन्ही शाळांची मान्यता /ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतच; प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे कारवाईसाठी सादर करण्यात आले आहेत.
हे हि वाचा – ६ हजार शिक्षण सेवकांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा