कल्याणः सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी(पीडब्ल्यूडी) स्वतंत्र महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. अन्न नागरी पुरवठा विभागात पारदर्शकता आणली जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.
कल्याण येथे प्रा. रामभाऊ कापसे व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. सुभेदार वाडा व कल्याण फाऊंडेशनच्यावतीने आयोजित या व्याख्यानमालेची सांगता रविवारी झाली. या कार्यक्रमात मंत्री चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, विविध प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सुरु आहेत. या सर्व कामांसाठी निधी हवा आहे. हा निधी उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ तयार करण्याचा विचार सरकार करत आहे. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात या महामंडळाची स्थापना केली जाईल. महामंडळासाठी वेगवेगळ्या माध्यामातून निधी उभा केला जाईल. त्यासाठी नियोजन केले जाईल. या नियोजनाची आखणी सुरु आहे. याच निधीतून विकासकामे केली जातील, अशी माहिती मंत्री चव्हाण यांनी दिली.
पुढे ते म्हणाले, महाराष्ट्रात सुमारे साडेतीन लाख किमीचे रस्ते आहेत. त्यातील एक लाख किमीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुस्थितीत करणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे सर्वच कामे ठप्प होती. रस्त्यांवर पैसे खर्च झाले नाहीत. रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. ६० टक्क्यांहून अधिक रस्त्यांची कामे करावी लागणार आहेत. या कामांसाठी दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी लागणार आहे. हा निधी उभा करणे हे सरकारसमोर मोठे आवाहन आहे. हा निधी कसा उभा करावा याची चाचपणी सुरु होती. उप मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे व रस्त्यांसाठी निधी उभा करावा हा पर्याय समोर आला. त्यानुसार याचे नियोजन सुरु आहे, असे मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात झालेल्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. यावरही मंत्री चव्हाण यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागात झालेल्या बदल्यांमध्ये कुठेही भ्रष्टाचार झालेला नाही. येणाऱ्या काळात या विभागात पारदर्शकता दिसेल.
अन्न नागरी पुरवठा विभागातील बदलांविषयी मंत्री चव्हाण म्हणाले, शिधावाटपाची जवळपास ५५ हजार दुकाने आहेत. या दुकानांमध्ये समन्वयाची आवश्यकता आहे. शिधावाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक असायली हवी. नागरिकांना ही पारदर्शकता दिसायला हवी. त्यासाठी गोडाऊनमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. जेणेकरुन खरेदी-विक्री प्रक्रियेवर प्रशासनाची नजर राहिल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या जनवणी सारखे प्रकल्प शिधावाटप दुकानात करता येतील का, याचाही सरकार विचार करत आहे. सर्वसामान्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ कसा मिळेल व त्यात पारदर्शकता कशाप्रकारे आणता येईल, या दृष्टाने सध्या काम सुरु आहे, अशी माहिती मंत्री चव्हाण यांनी दिली.