मराठा आरक्षण प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द केल्यामुळे विरोधकांनी टीका केली आहे. मराठा आरक्षण राज्य सरकारच्या दुर्लक्षपणामुळे रद्द करण्यात आले असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी काँग्रेस मंत्र्यांचा हेतू प्रामाणिक असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच अपयश हे राज्य सरकारचे असल्याचे विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला असल्यामुळे राजकारण्यांमध्येही आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत.
मराठा सामाजाल मराठा आरक्षण मिळवुन देण्यासाठी काँग्रेसचे मंत्र्यांचा हेतु प्रामाणिक असले तर त्यांनी राजीनामा द्यावा तसेच मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द राज्य सरकारच्या अपयशामुळे आणि हलगर्जीपणामुळे झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात मांडताना राज्य सरकार कमी पडल्यामुळे मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडं गेली होती. यातील ३ न्यायमुर्तींचे मत मराठा आरक्षणाच्याविरोधातच होते. यावर राज्य सरकारने अर्ज करुन न्यायमूर्तीची बदली करण्याची मागणी करण्यात यायला हवी होती. परंतु राज्य सरकारने तसं केलं नसल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या हातात परिस्थिती होती त्यावेळी राज्य सरकारनं काही केलं नाही तर आता सरकार केंद्र सरकारकडे घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी करत आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्व घटकांनी आणि मराठा समाजाने एकत्र येऊन मराठा आरक्षणासाठी दबाव निर्माण केला पाहिजे असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्व संघटना आणि मराठा समजाने एकत्र आले पाहिजे. तसेच काँग्रेसच्या मंत्र्यांनीही राजीनामे देऊन आरक्षणावर एकत्र आलं पाहिजे अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांना पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व संघटनांनी एकत्र आले पाहिजे. सर्व संघटनांना एकत्र येऊन मराठा आरक्षणासाठी दबाव निर्माण केल्यावर मराठ्यांना आरक्षण मिळेल अन्यथा मराठा आरक्षण मिळणार नाही असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.