राज्यसभा निवडणुकीच्या रिंगणात भाजपने ३ उमेदवार उभे केल्याने ६ जागांसाठी ७ उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत येत्या १० जून रोजी होणार आहे. त्याआधी लहान पक्ष आणि अपक्षांनी आपल्याच पारड्यात मतदान टाकावे यासाठी महाविकास आघाडी आणि भाजपकडून मनधरणी सुरू आहे. या निवडणुकीत घोडेबाजारासोबतच नाराज आमदारांकडून क्रॉस वोटिंग होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून मविआ आणि भाजपने आपापल्या आमदारांना सुरक्षित स्थळी हलवले आहे. पक्षांनी कितीही खबरदारी घेउन क्रॉस वोटिंग झालेच तर आमदाराची आमदारकी मात्र जाणार नाही.
सेनेच्या किंवा आघाडीच्या एखाद्या आमदाराने भाजपच्या उमेदवाराच्या पारड्यात मत टाकले तर त्याचे मत ग्राह्य धरले जाणार का? किंवा त्याची आमदारकी रद्द होणार का? त्याच्यावर पक्ष निलंबनाची कारवाई करणार का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्यावर तज्ज्ञांच्या मते क्रॉस वोटिंग केल्यानंतरही संबंधित आमदाराची आमदारकी शाबूत राहू शकते. केवळ पक्ष संबंधित आमदारावर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतो. याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही अधिकृत संकेतस्थळावर यासंदर्भात माहिती देताना २००६ मधील सुनावणीचा हवाला दिला आहे. त्यामुळे काही आमदारांच्या मनात न सांगता येणारा पेच कायम असून काही आमदार मात्र एकदम निर्धास्त झाले आहेत.
निवडणूक आयोग काय म्हणतो?
केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यासंदर्भात माहिती देताना कोणत्याही आमदाराने क्रॉस वोटिंग केले तरी त्याची आमदारकी रद्द होत नाही, पण पक्ष त्याच्यावर कारवाई करू शकतो, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे यासाठी २६ ऑगस्ट २००६ ला कुलदीप नायर आणि युनियन ऑफ इंडिया यासंदर्भातील निकालाचा हवाला देण्यात आला आहे.
विधानसभेतील पक्षीय बलाबल
सध्या २८७ आमदार राज्यसभेसाठी मतदान करणार असून ६ उमेदवारांना विजयासाठी प्रत्येकी ४२ मतांचा कोटा देण्यात आलेला आहे. विधानसभेत सध्या पक्षीय बलाबल भाजप १०६, शिवसेना ५५, राष्ट्रवादी ५३, काँग्रेस ४४, छोटे पक्ष १६, अपक्ष १३ असे संख्याबळ आहे. शिवसेनेला आपला दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांच्याकडे शिवसेनेची १३, राष्ट्रवादीची ११ आणि काँग्रेसची २, अशी मिळून २६ मते अतिरिक्त आहेत, तर दुसरीकडे भाजपकडे २२ मते अतिरिक्त आहेत. आता छोटे पक्ष आणि अपक्ष अशी एकूण २९ मते अतिरिक्त असून या मतांच्या जोरावरच सेनेचा दुसरा किंवा भाजपचा तिसरा उमेदवार विजयी होऊ शकतो.
२६ ऑगस्ट २००६ ज्यात कुलदीप नायर आणि केंद्रीय सरकार यांच्या संदर्भात एक याचिका दाखल होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने काही मतेही नोंदवली होती. आमदारांनी आपल्याच अधिकृत पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधामध्ये जरी मतदान केले तरी त्यांची आमदारकी रद्द होत नाही, परंतु पक्ष त्यांच्यावरती कारवाई करू शकतो, असे त्यात म्हटले होते. २००६ ला कुलदीप नायर आणि युनियन ऑफ इंडिया यासंदर्भातील मुख्य मुद्दा ओपन बॅलेट हे लोकशाहीसाठी योग्य आहे की नाही. त्यामुळे आपले मूलभूत अधिकार आहेत, त्यावरच गदा येते, असा त्याचा आक्षेप होता. ओपन बॅलेट हे घोडेबाजार थांबवण्यासाठी आणले होते. त्यामुळे क्रॉस वोटिंगला थांबवता येणे शक्य होणार आहे. तसेच क्रॉस वोटिंग करणार्‍या आमदारांना पक्षातून निलंबित करू शकाल किंवा त्यांच्या विरोधात याचिका करता येण्याचा सर्वाधिकार हा संबंधित पक्षाकडे असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते.
दुसरीकडे विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे पाटील यांनीसुद्धा मतप्रदर्शन केले आहे. ते म्हणतात, क्रॉस वोटिंगची बाब पक्षांतर्गत असू शकते. त्यामुळे त्यांची आमदारकी जाऊ शकत नाही. आमदारकी किंवा विधिमंडळाचे सदस्यत्व जाण्यासाठी वेगळ्या तरतुदी संविधानात केलेल्या आहेत. क्रॉस वोटिंग केल्यास निवडणूक आयोगाने ते बाद ठरवले पाहिजे. जर एखाद्या आमदाराने क्रॉस वोटिंग केले तर पक्ष त्याच्यावर कारवाई करू शकतो, पण पक्षाने व्हिप जरी काढला आणि आपल्या उमेदवाराला मत देणे बंधनकारक केले तरी संबंधित आमदाराने क्रॉस वोटिंग केले तरी त्याला अपात्र ठरवता येणार नाही. विरोधी मतदान केल्याचा आक्षेप प्रतिनिधींनी घेतल्यास ते मत बाद ठरवावे लागेल, असेही डॉ. अनंत कळसे यांनी अधोरेखित केले आहे.