माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआयने केलेल्या प्राथमिक चौकशीच्या अहवालाची सत्यता आणि स्वतः चे निर्दोषत्व सिध्द करायची जबाबदारी ही सीबीआयची आहे. मात्र, सीबीआयवर असलेला दबाव पाहता सत्य समोर येईल असे वाटत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी रविवारी ट्विट करून केली. माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी केलेल्या कथित १०० कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात सीबीआयने आपल्या प्राथमिक चौकशीत अनिल देशमुख यांना क्लिनचिट दिल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर सावंत यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे मोदी सरकारचे षड्यंत्र उघड झाले आहे. प्राथमिक चौकशीत सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याने असा निष्कर्ष काढला होता की परमबीर सिंह यांनी केलेल्या तथाकथित १०० कोटी वसुली आरोपात अनिल देशमुख यांची कोणतीही भूमिका नाही. त्यामुळे अमित शहा यांनी जबाबदारी स्वीकारून तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.
चौकशी यंत्रणा मोदी सरकारच्या विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी राजकीय शस्त्र कसे बनतात याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. न्यायालयाची दिशाभूल केली जाते, नियम गुंडाळले जातात, चौकशा अंतहीन ठेवल्या जातात. अशी षडयंत्रे फक्त हुकुमशाहीत घडतात. लोकशाही वाचवण्यासाठी संपूर्ण देश एकत्र येण्याची वेळ आली आहे, असेही सावंत यांनी ट्विटमध्ये नमूद केले आहे.
सीबीआयने खुलासा करावा
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात सीबीआयने क्लीनचिट दिल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे या वृत्तात सत्य काय आणि असत्य काय याचा खुलासा सीबीआयने तत्काळ करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी रविवारी केली. सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालाच्या बातम्या आज काही वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्या आहेत. तर सोशल मीडियावर तो अहवाल पीडीएफमध्ये फिरत आहे. हा अहवाल सीबीआयच्या फाईलमधील किंवा खात्यातंर्गत आहे की बनावट करुन तो व्हायरल करण्यात आला आहे? असा सवालही मलिक यांनी केला.
सध्या देशात खोट्या बातम्यांचा वायरससारखा प्रसार होत आहे. राज्यकर्ते सगळी सत्य माहिती देत नाहीत. त्यामुळे माध्यमांनी सत्य माहिती शोधून काढली पाहिजे. ती माध्यमांची जबाबदारी असल्याचे देशाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले आहे, असेही मलिक म्हणाले. सीबीआयने अनिल देशमुख यांना क्लिनचिट दिली असेल तर यापेक्षा राजकीय सूडबुध्दीने कुठलीही कारवाई होवू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा आणि या संदर्भातील वृत्ताबाबत सीबीआयने खुलासा करावा, अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.
हेही वाचा : ईडीच्या नोटीसवर अनिल परब यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले ही अपेक्षा…