बहुप्रतिक्षित आणि मोठ्या प्रमाणावर ज्या विधेयकावर वाद झाला, त्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला अखेर राज्यसभेची मंजुरी मिळाली आहे. राज्यसभेमध्ये संख्याबळ भाजपच्या विरोधात जाण्याची शक्यता होती. मात्र, ऐनवेळी शिवसेनेने मतदान सुरू होण्यापूर्वी सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपसाठी हा पेपर काहीसा सोपा झाला. मात्र, शिवसेनेने सभात्याग करून भाजपला मदत का केली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागला होता. अखेर त्यावर शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘जर तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं व्यवस्थित दिली जात नसतील तर विधेयकाला पाठिंबा देऊन किंवा विरोध करून देखील काहीही फायदा नाही असं माझं आणि माझ्या पक्षाचं देखील मत बनलं. म्हणून आम्ही सभात्याग केला’, असं संजय राऊत म्हणले.
राज्यसभमध्ये १२५ विरुद्ध १०५ मतांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झालं. यावेळी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देखील चर्चेदरम्यान या विधेयकावर भूमिका मांडली होती. मात्र, मतदानावेळी शिवसेना खासदारांनी सभात्याग केला. सभात्याग केल्यानंतर विधेयकाविषयी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, ‘जर मतांचं राजकारण करण्याचा हा डाव असेल, तर या सर्व शरणार्थींना २५ वर्ष मतदानाचा अधिकार असू नये अशी मागणी आम्ही केली होती. त्यांनी मतांचा अधिकार मागितलेला नाही. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा पुरवण्याला आमचा आक्षेप नाही’, असं राऊत म्हणाले.
‘किती लोकांना सामावून घेणार?’
दरम्यान, यावेळी संजय राऊतांनी विधेयकावरील आक्षेप देखील सांगितले. ‘देशाची सध्याची लोकसंख्या पाहाता तुम्ही किती लोकांना सामावून घेऊ शकता हाही एक प्रश्न आहेच. शिवाय श्रीलंकेमध्ये राहाणारे तमिळ हिंदू देखील तिथे यातना सहन करत आहेत. तुम्ही बाहेरून शरणार्थी घेत आहात, पण जे इथले नागरिक देशातच शरणार्थी बनले आहेत, ते काश्मिरी पंडित अद्याप घरी परतू शकलेले नाहीत. या मुद्द्यांवर कोणतंही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही’, असं राऊत म्हणाले.
‘राज्य सरकारवर काहीही परिणाम नाही’
शिवसेनेच्या भूमिकेचा महाराष्ट्रातील सरकारवर काहीही परिणाम होणार नसल्याचं यावेळी संजय राऊत यांनी सांगितलं. ‘आम्ही एक स्वतंत्र पक्ष आहोत. आम्ही आमची भूमिका मांडली. त्यामुळे राज्यातल्या सरकारवर याचा काहीही फरक पडणार नाही. काँग्रेसला देखील यावर काहीही समस्या नाही. त्यांच्याकडून कोणताही दबाव नाही’, असं राऊत म्हणाले.