अमर मोहिते
नवी दिल्लीः महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालात अनेक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. त्यातील बहुजन समाज पार्टीत (बसपा) पडलेली फूट आणि त्यावेळी न्यायालयाने दिलेला निकाल याचा तपशील निकालपत्रात देण्यात आला आहे. तसेच संसद किंवा विधिमंडळ सदस्याने सभागृहात हजर असणे याचा नेमका अर्थ कसा घ्यावा, या विषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले विश्लेषण हेही निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
बसपच्या प्रमुख मायावती यांनी मे २००२ मध्ये सत्ता स्थापन केली होती. मात्र २७ ऑगस्ट २००३ रोजी बहुजन समाज पार्टीच्या आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले की समाजवादी पार्टीला सत्ता स्थापनेसाठी बोलवा. ४ सप्टेंबर २००३ रोजी बसपाने १३ आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. ६ स्पटेंबर २००३ रोजी बसपाच्या ३७ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर पक्षात फूट पडल्याचा दावा केला.
२६ ऑगस्ट २००३ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत फूट पडली. जन तांत्रिक बहुजन दल स्थापन करण्यात आला. आमदारांची अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना हा दल स्थापन झाला. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षातील फुट मान्य केली. मात्र न्यायालयाने अध्यक्षांचे आदेश रद्द केले. तसेच अपात्र आमदारांबाबत सुनावणी घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने अध्यक्षांना दिले होते. विधासभा अध्यक्ष पक्षातील फूटीवर शिक्कामोर्तब करु शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले होते, असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
संसद किंवा विधिमंडळात हजर असलेल्या लोकप्रतिनिधी विषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले विश्लेषणही निकालपत्रात नमूद केले आहे. सभागृहाचा सदस्य ज्याची सभागृहातील जागा रिक्त नाही. पण तो सदस्य सभागृहात आहे आणि त्याने मतदान केले असा त्याचा अर्थ होत नाही, अशी व्याख्या डॉ. आंबेडकर यांनी सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांविषयी केली होती याचा तपशील निकालात देण्यात आला आहे.