मुंबईतील सुमारे २९ हजार ८९४ संस्थापैकी तब्बल ७ हजार ७६२ सहकारी संस्थांनी त्यांचे लेखापरिक्षण अहवाल सादर केले नसल्याची धक्कादायक माहिती गुरुवारी विधानसभेत समोर आली आहे. यापैकी ६०८ संस्थाना अवसायनपूर्व नोटीस बजाविण्यात आल्याची माहिती देखील सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. त्याचबरोबर ज्या लेखापरिक्षकांनी जाणीवपूर्वक लेखापरिक्षण करण्यास टाळाटाळ केल्याचे समोर आले आहे, त्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजाविण्यात आल्याचे देखील सहकारमंत्र्यानी अधोरेखित केले आहे.
मुंबईतील सहकारी संस्थांनी लेखापरिक्षण अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे की नाही, याबाबत आमदार सुनील प्रभू, बालाजी किणीकर, मंगेश कुडाळकर यांच्यासह अनेकांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात वरील माहिती उघडकीस आली आहे. यात प्रामुख्याने लेखापरिक्षकांना लेखापरिक्षण करण्यासाठी संस्थाकडून दप्तर उपल्ब्ध करुन न देणे, लेखापरिक्षण करण्यासाठी सहकार्य न करणे, संस्थाचे दप्तर अपूर्ण असणे, पत्ता न सापडणे इत्यादी कारणास्तव हे लेखापरिक्षण रखडल्याचे माहिती समोर आली आहे.
हेही वाचा – अमृता फडणवीसांना आवरा; सेनेचे संघाला पत्र
बाळासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे की, सन २०१८-१९ या वर्षात लेखापरिक्षणासाठी मुंबईतील एकूण २९ हजार ८९४ सहकारी संस्था पात्र होत्या. त्यापैकी जानेवारी २०२० अखेर एकूण २२ हजार १३२ संस्थाचे लेखापरिक्षण पूर्ण झाले आहेत. उर्वारित ७ हजार ७६२ संस्थाचे लेखापरिक्षण झालेले नाहीत. तर लेखापरिक्षण न झालेल्या मुंबईतील एकूण ७ हजार ७६२ संस्थांपैकी ६०८ संस्थांना कलम १०२ अन्वये अवसायनपूर्व नोटीस देण्यात आलेली आहे. तर ३ हजार १४३ संस्थांना लेखापरिक्षण करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला असल्याचे यावेळी लेखी उत्तरात सांगितले आहे. उर्वारित १ हजार १८१ संस्थांची सुनावणी सुरु असून उर्वारित संस्थावर कायद्यातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी लेखी उत्तरात दिली आहे. तर ज्या संस्थानी लेखापरिक्षासाठी रेकार्ड उपल्ब्ध करुन देणार नाहीत, त्यांच्या विरोधात रेकार्ड जप्तीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी नमूद केले आहे.