मुंबई : वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप रंगले आहेत. हा प्रकल्प राज्यातून का निसटला, यासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवले जात आहे. अशातच महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या (एमआयडीसी) भूखंड वाटपाला स्थगिती देऊन शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या ‘उद्योगां’ना चाप लावला आहे.
फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी आधीच्या ठाकरे सरकारकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा दावा करतानाच यात सौदेबाजीचाही प्रयत्न झाल्याचाही आरोप शिंदे गट तसेच भाजपाने केला आहे. तर, हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.
वीज तसेच अन्य सोयीसुविधा आणि अनुदानाची रक्कम मिळविण्यासाठी महाराष्ट्रात उद्योगांना गेली दोन वर्षे 10 टक्के लाच द्यावी लागत होती. वेदांत-फॉक्सकॉनचा दीड लाख कोटींचा प्रकल्प होता, मग इथे किती टक्के मागितले होते? 10 टक्के नुसारच हिशेब मागितला जात होता की महापालिकेतील रेटने मागणी होत होती? असे सवाल मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांनी केले आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता 1 जून 2022पासून एमआयडीसीने विविध स्तरावर केलेल्या भूखंडवाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली असून फेरविचारासाठी ते उद्योग विभागाकडे पाठविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अपर सचिव भूषण गगराणी यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला. तर मेट्रो कारशेडसारखे काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे निर्णयही फिरवण्यात आले.
त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने आपला मोर्चा उद्योग विभागाकडे वळवला. ठाकरे सरकारमधील उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, त्यांचे एक आप्त आणि तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे राज्यातील उद्योगांबाबत निर्णय घेत होते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन यांच्याकडूनही तसे आदेश जारी झाल्याचे झाल्याचे सांगण्यात येते.