मुंबईः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष सत्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावला. सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असला तरी ते उच्च न्यायालयात यासाठी याचिका करु शकतात. उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला नाही तरीही मुश्रीफ हे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. या सर्व प्रक्रियेतून जात असताना मुश्रीफ यांना न्यायालयाकडून अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करुन घ्यावा लागेल. अन्यथा मुश्रीफ यांना कधीही सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) अटक होऊ शकते.
मुश्रीफ हे सध्या ईडी कारवाईच्या ससेमिऱ्यात अडकले आहेत. त्यांच्या कोल्हापुरातील कागल येथील घरी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत दोन वेळा छापेमारी केली आहे. या छापोमारीतून ईडी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घरातून काही महत्त्वाची कागदपत्रे घेऊन गेल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे ईडी अधिकाऱ्यांनी हसन मुश्रीफ यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. पण मुश्रीफांनी सुरवातीला चौकशीला जाणे टाळले होते. त्याऐवजी त्यांनी न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी पावले उचलली. त्यानुसार, हसन मुश्रीफ यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायलयात धाव घेतली. मात्र त्यांना अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला.
सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याशी निगडीत कर्ज प्रकरणांची ईडीकडून हसन मुश्रीफ यांची चौकशी सुरु आहे. आतापर्यंत ईडीकडून हसन मुश्रीफ यांचे निवासस्थान, पुण्यातील ब्रिक्स कंपनीशी निगडीत तसेच सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना, मुलीचे घर, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मुख्यालय यावर धाड टाकण्यात आली आहे.
कारखान्यांच्या सभासदांच्या संमतीशिवाय कागल येथील विवेक विनायक कुलकर्णी व अन्य 16 जणांनी मुश्रीफ यांच्याविरोधात घोरपडे कारखान्यात शेअर्स देतो म्हणून 40 हजार शेतकऱ्यांची 40 कोटींची फसवणूक केल्याची तक्रार संजय चितारी यांनी पोलिसांत दिली होती. त्यानंतर याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ईडीनेही याचा समांतर तपास सुरु केला. त्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी मुश्रीफ प्रयत्न करत आहेत.