मुंबईः आमदार निधी वाटपात असमानता असल्याचा आरोप करणाऱ्या आमदार रविंद्र वायकर यांच्या याचिकेवर सुनावणीच होऊ शकत नाही, असा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र शिंदे-फडणवीस सरकारने बिनशर्त बुधवारी मागे घेतले. मात्र आमदारांना निधी वाटपाचे निकष काय आहेत याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी १८ एप्रिलला होणार आहे.
न्या. गिरीष कुलकर्णी व न्या. आर. एम. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. २०२२ सालच्या अर्थसंकल्पानुसार आमदारांना निधी वाटप करण्यात आला आहे. विधिमंडळात तो मंजूर करण्यात आला होता. याचिककर्ते हे स्वतः विधिमंडळाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे ते अशा प्रकारची याचिकाच करु शकत नाही. या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही. ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रात केली होती. त्यावर वायकर यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला. माझ्या मतदारसंघात झोपडपट्टी पुर्विकासासाठी निधी देण्यात आलेला नाही. यासाठी २५० कोटी निधी राखीव आहे, असे वायकर यांच्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्रच राज्य शासनाने मागे घेतले. याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
आमदार निधी वाटपात दुजाभाव झाल्याचा आरोप करत आमदार रविंद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. विकासकामांसाठी आमदारांना निधी दिला जातो. झोपडपट्टी पुनर्विकास, पालिका हद्दीतील विकासकामे यासह विविध कामांसाठी जिल्हा नियोजन आयोगाकडून निधी दिला जातो. म्हाडाकडून 45,102.42 लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील 11,420.44 लाख हे झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. 26,687.2 लाख झोपडपट्टी विकास व मागास वर्गासाठी मंजूर झाले आहेत. 7,000 लाख मुंबई उपनगरासाठी मंजूर झाले आहेत. भाजप, शिंदे गट व रिपब्लिकन पार्टीच्या आमदारांना यातील सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे.
माझ्या मतदारसंघातही विकासकामे करायची आहेत. पण मला विकासकामांसाठी निधी देण्यात आलेला नाही. आमदारांच्या निधी वाटपात दुजाभाव झाला आहे. अशा प्रकारे ठराविक आमदारांना अधिक निधी देणे व काही आमदारांना निधी नाकारणे हे गैर आहे. त्यामुळे सर्व आमदारांना समान निधी वाटप करावे. तसेच आधी झालेले निधी वाटप रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने नवीन निधी वाटपास अंतरिम स्थगिती दिली आहे.