Maharashtra Winter Session 2022 | नागपूर – केंद्र सरकारने पश्चिम घाट पर्यावरण संवदेनक्षेत्रातील (Western Ghats Eco Sensitive Zone) अधिसूचनेत रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९३ गावांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे तेथील स्थानिकांचा पारंपरिक व्यवसाय धोक्यात आला आहे. अशा गावांना विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याकरता केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत दिली. पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली गावे वगळण्यात यावी अशी लक्षवेधी आज आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत मांडली.
भास्कर जाधव म्हणाले की, केंद्र शासनाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील असंख्य गावे पश्चिम घाटापासून कितीतरी दूर आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पश्चिम दिशेत असणाऱ्या या गावांमध्ये जांभा दगडासारखे गौण खनिज असून अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे ते साधन आहे. त्यामुळे ही गावं संवेदनशील क्षेत्रात गणले गेल्याने येथील नागरिकांच्या व्यवसायावर गदा आली आहे. त्यामुळे या भागाचे पूनर्सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि ही गावे वगळण्यात यावी, अशी मागणी भास्कर जाधवांनी केली.
२०१८ च्या अधिसूचनेनुसार पश्चिम घाट संवेदन क्षेत्रातून आम्ही एकूण ३८८ गावं वगळण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ९८ गावं होती. असं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, ‘१३ डिसेंबर २०२१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पर्यावरणाविषयी अति प्रेम दाखवून यातून फक्त २२ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आता आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही केंद्राला विनंती की आधीच्या सरकारच्या भूमिकेशी आम्ही सहमत नाही. त्यामुळे आम्ही सातत्याने केंद्रासोबत पत्रव्यवहार करत आहोत. केंद्राने यासाठी मुदत देऊन नवा प्रारुप आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आम्ही मुदत वाढवून घेतली. महाविकास आघाडीच्या काळातील आराखडा रद्द करून आम्ही २०१८ च्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने गावागावात जाऊन जो आराखडा पाठवण्याचा निर्णय घेतला. २३ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री यांनी स्वतः मंत्र्यांशी चर्चा केली.’
जी गावं पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात जातील त्यांना विशेष निधी मिळाला पाहिजे, अशी आम्ही केंद्राकडे मागणी करणार आहोत. येथील नागरिक जांभा दगडासारखे गौण खनिजांचा पारंपरिक व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करत आहेत. ती गावं संवेदनशील क्षेत्रात मोडल्यानंतर त्यांचा व्यवसाय हिरावून घेतला जाईल. अशा लोकांसाठी विशेष निधी मिळण्याची तरदूत केंद्राने करावी अशी मागणी करण्यात येईल, असं मुनगंटीवारांनी स्पष्ट केलं.