ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज(बुधवार) सर्वोच्च न्यायायलयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा, अशी राज्य सरकारची वारंवार मागणी होती. केंद्र सरकारकडून सुनावणीआधी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र देण्यात आलं होतं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून ते मान्य करण्यात आलं होतं. परंतु २०११ च्या डेटामध्ये काही सदोष गोष्टी घडून आल्या होत्या. या डेटामध्ये अनेक चुका देखील झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने गोळा करून द्यावा आणि माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली होती. परंतु केंद्राने डेटा उपलब्ध करून देण्यासाठी नकार दिल्याने राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणीदरम्यान काय झालं?
केंद्राने डेटा द्यावा अशी मागणी राज्य सरकारने केली.
२०११ चा डेटा सदोष असल्याने तो देता येणार नाही अशी केंद्र सरकारची भूमिका होती.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
तीन टप्प्यांची चाचणी केल्यानंतरच इम्पेरिकल डेटा जमावावा लागणार असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आरक्षण लागू करण्यापूर्वी तिहेरी चाचणी करणं अनिवार्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
डेटा तयार होईपर्यंत पुढील ६ महिन्यांसाठी राज्यातल्या सर्वच निवडणूका पुढे ढकला. तसेच राज्य सरकारला डेटा बनवण्यासाठी ६ महिन्यांचा वेळ द्या. असं विधान मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात केलं आहे.
सहा महिन्यांसाठी निवडणूकांना स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा देण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे. पण राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका रद्द करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. पुढच्या सहा महिन्यांसाठी निवडणूकांना स्थगिती द्यावी, अशीही मागणी राज्य सरकारकडून युक्तीवादामध्ये करण्यात येत आहे.
ओबीसी आयोगाला आगामी तीन महिन्यांची मुदत इम्पिरिकल डेटासाठी द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिने आयोगाचे काम पहावे. आयोगाच्या कामकाजाचा आढावा घेऊनच निर्णय घ्यावा अशी विनंती राज्य सरकारकडून आजच्या सुनावणीतील युक्तिवादामध्ये करण्यात आली. राज्य सरकारकडून मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
हेही वाचा : WhatsApp वरील चॅट्सवर अनोळख्या व्यक्तीची डोम कावळ्यासारखी नजर? सुरक्षेसाठी पाच सेटिंग्समध्ये करा ‘हे’ बदल