नवी दिल्लीः अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. या प्रकरणाची चौकशी करुन त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाने सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळल्याने माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना दिलासा मिळाला आहे.
माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात पोस्ट टाकल्याचा आरोप करत इंजिनिअर अनंत करमुसे यांना घरातून नेऊन आव्हाड यांच्या बंगल्यात मारहाण करण्यात आली होती. या मारहाणीच्यावेळी मंत्री आव्हाड तिथे उपस्थित असल्याचा आरोप करमुसे यांनी केला होता. ५ एप्रिल २०२० रोजी मध्यरात्री ही घटना घडली. करमुसे यांना आव्हाडांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील तीन पोलीस शिपायांनी घरातून नेले होते. ही घटना सोसायटीच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाली होती. करमुसे यांनी याची पोलिसांत तक्रार केली.
अखेर अनंतर करमुसे अपहरण आणि मारहाण प्रकरणी जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर ठाण्यातील वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात कलम ३६५, ३२४, १४३, १४७, १४८, ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला . जितेंद्र आव्हाड यांना ताब्यात घेऊन वर्तकनगर पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवला आणि त्यानंतर आव्हाड यांना अटक करून ठाणे न्यायालयात हजर करण्यात आले. ठाणे न्यायालयाने आव्हाड यांना १० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
याच्या चौकशीसाठी करमुसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने करमुसे यांची याचिका फेटाळून लावली. त्याविरोधात करमुसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करमुसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास नकार दिला. या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्रातील तपास यंत्रणेनेच करावा. याचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करावा व त्याचा अहवाल स्थानिक न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. करमुसे प्रकरणात आव्हाड यांना दिलासा मिळाला असला तरी गेल्या काही महिन्यांपासून आव्हाड हे सतत वादाच्या भोवऱ्यात अडकत आहेत.