नवी दिल्लीः माथेरान येथे पेव्हर ब्लॉक बसवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. माथेरान येथे पेव्हर ब्लॉक बसवले जाऊ शकतात का, तसेच तेथे ई-रिक्षाला परवानगी दिली जाऊ शकते का याचा आढावा तज्ज्ञ समितीने घ्यावा व त्याचा अहवाल आठ आठवड्यात सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. भूषण गवई व न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. पेव्हर ब्लॉक बसवले तर माथेरानचे नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट होईल. मानव चलित रिक्षा येथे सुरु आहेत. पेव्हर ब्लॉक नसताना या रिक्षा सुरु आहेत. त्यामुळे ई-रिक्षाला अडचण येण्याची शक्यता कमीच आहे. राखीव वन क्षेत्रात सिमेंटच्या रस्त्यांना परवानगी दिली जात नाही. जंगलात सफारी वाहनांना जाऊ दिले जात नाही. त्यानुसार माथेरानमध्येदेखील यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. यातून मध्यम मार्ग काढण्यासाठी तज्ज्ञ समितीने यावर आठ आठवड्यात तोडगा सुचवावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
माथेरान येथे प्रायोगिकतत्त्वावर ई-रिक्षा सुरु करावी. मानव चलित रिक्षाला ई-रिक्षाचा पर्याय असू शकतो का याची चाचपणी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणारा अर्ज माथेरान येथील घोडावाला संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
ई-रिक्षाला देताना न्यायालयाने माथेरानच्या ऐतिहासिक वारशाचा विचार केला नाही. हे शहर पर्यावरणाच्यादृष्टीने संवेदनशील आहे. येथे पेव्हर ब्लॉक बसवले तर पर्यावरण सौंदर्याला धक्का बसेल. पेव्हर ब्लॉकमुळे घोडे व नागरिक घसरुन पडू शकतात. ई-रिक्षाची जाहिरात करण्यासाठी माथेरानमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरु आहे. याला स्थानिक पालिकेने परवानगी दिली आहे. या बांधकामामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, असे adv श्याम दिवाण यांनी घोडावाला संघटनेच्यावतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
अजूनही माथेरान येथे टॉय ट्रेन व घोड्यांचा वापर प्रवासासाठी पर्यटक करतात. निसर्गाचा आनंद घेत माथेरानमध्ये सफर करतात. देशातील हा वारसा माथेरानने जपून ठेवला आहे, असेही adv दिवाण यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या मुद्द्याची दखल घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. माथेरानचे सौदर्य राखले गेले पाहिजे तसेच ई-रिक्षाचीही चाचपणी झाली पाहिजे. या दोन्ही बाजू सांभाळून निर्णय घ्यायला हवा, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने माथेरानमधील पेव्हर ब्लॉकला स्थगित दिली.