संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसीबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेले आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, मराठा आरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत.
मराठा आरक्षणावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात निकाल लागणार असल्याने संपूर्ण देशाचे त्याकडे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही, असे सांगत कोर्टाने समितीच्या शिफारसी फेटाळून लावल्या. मात्र, मराठा आरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत, असा काहीसा दिलासा कोर्टाने दिला. राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचे उल्लंघन होते. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असे घटनापीठाने म्हटले आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावे? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केले नव्हते. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ठ्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
कुठलीही न्यायालयीन लढत असताना एक स्पष्ट अशी रणनीती लागते, बॅकअप प्लॅन्स लागतात, परंतु दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाबाबत कुणीच कारभारी नसल्यामुळे कोणत्या वेळी कोणता मुद्दा मांडायचा आणि कशा पद्धतीने मांडायचा याबद्दल युक्ती आखली गेली नव्हती. राज्य सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती असे मी म्हणणार नाही, परंतु हेही तितकेच खरे आहे की आम्ही वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांना त्यांनी गांभीर्याने घेऊन योग्य ती पावले उचलली नाहीत.
-विनोद पाटील, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते.
आरक्षणासाठी असे घाणेरडे राजकारण केले गेले. मुघलाई पद्धतीने आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही हे सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केले आहे. कोणत्याही पद्धतीने ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही हे घटनेत लिहिले आहे. इंदिरा सहानी खटल्याला पुन्हा विचारात घेण्याची गरज नाही. अशोक चव्हाण तुम्ही जातीचे मंत्री नाही तर राज्याचे मंत्री आहे. हे राज्य पाटिलकी, देशमुख यांचे राज्य नाही. डंके की चोट पर कोर्टाने निकाल दिला आहे.
-गुणरत्न सदावर्ते, मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते.
कोरोना परिस्थितीतून राज्याला आणि नागरिकांना सावरुन तज्ज्ञांनी बसून चर्चा करणे आवश्यक आहे. मराठा समाजासाठी ’सुपर न्यूमररी’ न्यायाने जागा द्या हाच एकमेव पर्याय आहे. इतर राज्यांना 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यात आले, मग आपल्या राज्याला का नाही ? हा सवालही त्यांनी उपस्थित करत या महाभयानक परिस्थितीमध्ये सध्या कोरोना रुग्णांवर लक्ष द्या. न्यायालयाच्या निकालाचा मान ठेवा.
-संभाजीराजे छत्रपती, खासदार.