गुजरातमध्ये 2002 साली गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात गर्भवती राहिलेल्या बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी जन्मठेपेची भोगत असलेल्या 11 जणांची सुटका करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात माजी खासदार सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लौल आणि प्रा. रुप, रेखा वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी म्हणजेच आज सुनावणी होणार आहे.
मुंबई विशेष सीबाआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणी 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्वांवर बिल्कीस बानो यांच्यावर बलात्कार करत त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे.
मात्र या प्रकरणाील आरोपींनी 11 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर माफीची मागणी केली होती. ज्यावर न्यायालयाने गुजरात सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी गुजरात सरकारने एका समिती नियुक्त केली. ज्या समितीने आता सर्व 11 आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय घेतला आहे. आणि याच निर्णयाविरोधात सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठसमोर सुनावणी होणार आहे. ज्यात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांचा समावेश आहे, ते दिलेली माफी बाजूला ठेवण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर विचार करणार आहेत.
पेगॅसिस प्रकरणावरही आज सुनावणी
देशातील 40 हून अधिक पत्रकार आणि महत्वाच्या नेत्यांवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी चर्चेत आहेत. पेगॅसिस स्पायवेअरसंबंधीत स्थापन केलेल्या स्वतंत्र समितीने एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.व्ही.रवींद्रन यांनी हा अहवाल दाखल केला आहे.
दरम्यान 2017 मध्ये भारत इस्त्रायल संरक्षण करारावेळी भारताने पेगॅसिसची खरेदी केल्याचे वृत्त ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने दिले. त्यामुळे भारत इस्त्रायल संरक्षण कराराच्या चौकशीचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. अॅड. एम.एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ज्या म्हटले की, “या कराराला संसदेने मान्यता दिली नसल्याने तो रद्द करून करारासाठी वापरण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. याबरोबरच याप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करावा. शिवाय पेगॅसिस स्पायवेअर खरेदी व्यवहार आणि सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत.”
‘न्यूयॉर्क टाईम्स’च्या बातमीनुसार, 2017 मध्ये मोदी सरकारने संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगॅसिस खरेदी केली. एनएसओ ग्रुप या इस्रायली कंपनीने जगभरातील गुप्तचर संस्थांना पाळत ठेवण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर विकले होते. मोदी सरकारने यासाठी पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत सुमारे 15 हजार कोटी रुपयेचा संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगॅसिस खरेदीचाही समावेश होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती. दरम्यान प्रकरणावरून आता मोदी सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार विरोध केला जात आहे. तसेच मोदी सरकार बेकायदेशीर हेरगिरी करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.