पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी बुधवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस भरतीबाबत पुन्हा मोठी घोषणा केली. राज्य सरकारने महाराष्ट्रात 7 हजार पदांसाठीच्या पोलीस भरती प्रक्रियेला मान्यता दिली असून त्यात अजून 7 हजार पदांची वाढ केल्याचे फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
शहरांमधील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पोलीस भरतीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच राज्यातील अनेक शहरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा कमी पडत असल्याचेही अजित पवार म्हणाले होते. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते.
पोलिसांना मालकी हक्काची घरे
बीडीडी चाळीत पोलीस बांधवांच्या तीन-तीन पिढ्या राहत आहेत. त्यांना मालकी हक्काची घरे देणे हे आपले कर्तव्यच आहे, मात्र ते शासकीय कर्मचारी असल्याने त्यांना मोफत घरे देऊ शकत नाही. कारण पोलिसांना मोफत घर दिल्यास तोच नियम इतर शासकीय कर्मचार्‍यांनाही लावावा लागेल. ते व्यवहार्य नाही, परंतु २५ ते ३० लाखांचीही घरे त्यांना परवडणारी नाहीत. त्यामुळे अतिशय नाममात्र दरात आवश्यकता भासल्यास शासकीय अनुदान देऊन त्यांना बांधकाम खर्चात मालकी हक्काने घरे देण्यात येतील, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
