सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिच्याविरुद्ध बिहारमध्ये दाखल करण्यात आलेला एफआयआर मुंबईत हस्तांतरीत करावा म्हणून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोर्टाने निकाल राखून ठेवला. या प्रकरणातील रियाचे वकील, सुशांतच्या कुटुंबाचे वकील, महाराष्ट्र राज्याचे वकील, बिहार राज्याचे वकील आणि भारताच्या सॉलिसिटर जनरल यांना सविस्तर लेखी जबाब येत्या गुरुवारपर्यंत कोर्टात सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी गुरुवार, १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीचे मयत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्यावर प्रेम होते. मात्र, आता तिलाच बळी दिले जात आहे.
अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीचे मयत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्यावर प्रेम होते. मात्र, आता तिलाच बळी दिले जात आहे, असा युक्तिवाद रियाच्या वकिलांनी केला. तर बिहारमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण सुरू असल्याचा दावा महाराष्ट्र सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. आयपीएस अधिकार्‍याला क्वारंटाईन केल्याचा मुद्दा यावेळी बिहार सरकारने सुप्रीम कोर्टात उचलून धरला.
सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी दाखल केलेली एफआयआर पाटण्याहून मुंबईत हस्तांतरित करावी आणि बिहार पोलिसांनी केलेल्या तपासाला स्थगिती द्यावी, यासाठी सुशांतची गर्लफ्रेंड आणि अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश हृषीकेश रॉय यांच्या एकल खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सुशांतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप करत त्याच्या वडिलांनी बिहारमध्ये तक्रार दाखल केली होती.
बिहार सरकारची बाजू
वरिष्ठ अ‍ॅड. मणिंदर सिंग यांनी बिहार सरकारची बाजू मांडली. खुद्द रिया चक्रवर्तीने केलेल्या ट्विटचा संदर्भ देत तिनेच या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली होती, असे मणिंदर सिंग म्हणाले. बिहार पोलिसांकडून एफआयआर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र या प्रकरणात बिहार पोलिसांनी नोंदवलेली एफआयआर ही एकमेव एफआयआर असल्याचे मणिंदर सिंग म्हणाले. मुंबई पोलिसांनी कोणतीही एफआयआर दाखल केली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बिहारमध्ये नव्हे, तर महाराष्ट्रात राजकीय दबाव आहे, असे दिसते. त्यामुळे एफआयआरची नोंदणी करण्यापासून रोखले जात आहे. बिहारच्या आयपीएस अधिकार्‍याला क्वारंटाईन करण्याचा प्रकार विसरु नये, असेही मणिंदर सिंग म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारची बाजू
प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली. आतापर्यंत महाराष्ट्र पोलिसांबाबत सुशांत सिंह राजपूतच्या वडिलांनी कोणतीही तक्रार केली नाही. हे प्रकरण म्हणजे निव्वळ राजकारण आहे, दुसरे काही नाही. बिहारमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ते सुरू आहे. एकदा निवडणूक संपली की कोण लक्षही देणार नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. कोणतीही याचिका हस्तांतरित करण्यापूर्वी मी इतकी खळबळ उडालेली कधीच पाहिली नाही. प्रत्येक अँकर, रिपोर्टर हा तज्ज्ञ झाला आहे. तपास आणि सत्यावर परिणाम होत आहे. सुशांतने आत्महत्या केली की नाही, हे मला माहिती नाही. परंतु सीआरपीसीची (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) हत्या नक्की झाली आहे, असेही सिंघवी म्हणाले.
मुंबई महापालिकेने काय केले -सुशांतच्या कुटुंबियांचा सवाल
विकास सिंह यांनी सुशांत सिंह राजपूत याच्या कुटुंबियांची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली. आपले अशील के. के. सिंह यांनी त्यांचा मुलगा गमावला आहे. जेव्हा सुशांतच्या खोलीचा दरवाजा उघडला, तेव्हा सुशांतची बहीण अवघ्या 10 मिनिटांच्या अंतरावर होती. मात्र तिने त्याचा मृतदेह गळफास लावलेल्या अवस्थेत पाहिला नाही. त्याची बहीण येण्याची वाटही पाहिली नाही, असे विकास सिंह म्हणाले. बिहारचे आयपीएस अधिकारी मुंबईत आले त्यावेळेस लागू असलेले नियम (दोन ऑगस्ट) सांगतात की महाराष्ट्रात येणार्‍या सर्व प्रवाशांच्या डाव्या हातावर शिक्का मारला जाईल आणि त्यांच्या शरीराचे तापमान जास्त नसेल, तर त्या व्यक्तीला सोडता येईल; पण बीएमसीने काय केले? असा सवाल त्यांनी विचारला.
रिया चक्रवर्तीची बाजू
श्याम दिवाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिया चक्रवर्तीची बाजू मांडली. आपल्या याचिकाकर्त्या रिया चक्रवर्ती हिचे मयत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्यावर प्रेम होते. आता तिला ट्रोल करून तिचा बळी दिला जात आहे असे रियाचे वकील दिवाण यांनी कोर्टाला सांगितले. मुंबई पोलिसांनी यापूर्वी 56 जणांचे जबाब नोंदवले असून ते चांगले काम करत आहेत. रियावर एफआयआर नोंदवण्यामागे राजकीय दबाव असल्याचा दावा तिच्या वकिलांनी काही वृत्तपत्र आणि न्यूज पोर्टलचा दाखला देत केला.
केंद्र सीबीआय चौकशीला तयार
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली. त्यांच्या तथाकथित तपासाने (बेकायदेशीरपणे) मान्य केलेली भूमिका म्हणजे ही एक आत्महत्या होती. आणि दुसरी बाब म्हणजे मुंबईत या प्रकरणी एकही एफआयआर नाही, असे तुषार मेहता म्हणाले. मुंबई पोलिसांनी जे केले ते कायद्याच्या दृष्टीने वाईट आहे. त्यांनी प्रक्रियेनुसार कारवाई का नाही केली? फौजदारी संहितेच्या कलम 154 नुसार एफआयआर का नोंदवला नाही? 157 अंतर्गत दंडाधिकार्‍यांना का सांगितले नाही?