ब्रम्हगिरी, संतोषा, भागडी पर्वतरांगाच्या पायथ्याशी विकासकाकडून करण्यात येणार्‍या अवैध उत्खननासाठी जिलेटिन कांड्या वापरायची परवानगी किंवा साठा करायची ्परवानगी विकासकाने घेतली होती का ? असा सवाल उपस्थित करत याप्रकरणी सात दिवसांत चौकशी करून तात्काळ फौजदारी गुनहे दाखल करा अन्यथा अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल असे निर्देश राज्याचे पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोड यांनी दिले.
मुंबई येथे पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या दालनात ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी ब्रम्हगिरी बचाव समितीचे सदस्य, ग्रामस्थ व अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंत्र्यांनी कृती समितीचे म्हणणे ऐकून घेतले. ब्रह्मगिरी येथील गट नंबर 104 व 123 या गटांमध्ये मोठया प्रमाणावर पर्यावरणीय हानी झाली असल्याचा मुददा यावेळी मांडण्यात आला. ब्रह्मगिरीच्या आजूबाजूचा परिसर हा दहा किलोमीटर पर्यंत इकोसेन्सिटिव्ह झोन असून ह्या भागामध्ये असे गैरप्रकार होता कामा नये असे सहसचिव पर्यावरण जॉय ठाकूर यांनी सांगितले. ज्या भागात अवैध उत्खनन करण्यात आले तेथे जिलेटीन कांडया वापरण्याबाबत परवानगी घेतली होती का याबाबत विचारले असता अधिकार्‍यांनी परवानगी घेतली नसल्याचे सांगितले. याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. यावळी सुपलीची मेट येथील घरांना गेलेले तडे, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीची फोटो दाखवण्यात आले. याप्रकरणी प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याबाबत तक्रार करण्यात आली असता याबाबत कोणाचा राजकीय दबाव आहे का असा सवाल बनसोड यांनी केला. याप्रकरणी सात दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. यावेळी कृती समितीचे अंबरीष मोरे, वैभव देशमुख, मनोज साठे, चंद्रकांत सागळे , बेलगांव ढगा येथील सरपंच दत्तु ढगे व सुपलीची मेट येथील स्थानिक रहिवासी जगन झोले उपस्थित होते. शासनातर्फे पर्यावरण विभागाचे सहसचिव जॉय ठाकूर, प्रभारी जिल्हा गौणखनिज अधिकारी प्रशांत पाटील, वन खात्यातर्फे झोले, एमपीसीबीचे अमर दुरगुळे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
समिती गठित
सर्व स्थानिक अधिकारी व ब्रह्मगिरी कृती समितीचे सदस्य यांची मिळून यांची मिळून एक सर्वेक्षण टीम गठित करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. या टिमच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष स्थळांची पाहणी करून अहवाल सादर करावा असे निर्देश देण्यात आले.
कारवाईस टाळाटाळ का ?
संतोषा, भागडी या निसर्गसंपन्न डोंगरांना खाणींनी ग्रासलेले आहे याबाबतचा मुददा यावेळी उपस्थित करण्यात आला. वनविभागाने याप्रकरणी नऊ खाणपट्टा मालकांवर 63 (ब) या कलमाअंतर्गत कारवाई करावी असे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले असून अद्यापही कारवाई करण्यात आली नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावरही लवकर व योग्य कारवाई करावी असे निर्देश दिले.