अमर मोहिते
मुंबईः आरक्षण संपुष्टात येत असलेल्या भूखंडाचा ताबा सहा महिन्यात घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे 127 (2) of the MRTP Act अंतर्गत संपूर्ण राज्यभरात आरक्षित केलेल्या भूंखडांचा ताबा सहा महिन्यांत घेण्याची कार्यवाही सरकारला करावी लागणार आहे.
न्या. गिरीष कुलकर्णी व न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. 127 (2) of the MRTP Act अंतर्गत राज्य शासनाने भूखंड आरक्षित केले असतील. या भूखंडांचे आरक्षण संपुष्टात येत असेल तर त्याचा ताबा येत्या सहा महिन्यांत घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
विविध जनहितार्थ प्रकल्पांसाठी किंवा सर्वसामान्यांना सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाकडून भूखंड आरक्षित केले जातात. मनोरंजन पार्क, उद्यान यासाठीही भूखंड आरक्षित केले जातात. खासगी मालकांना या बदल्यात नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र बहुतांश वेळा भूखंड आरक्षित करुनही त्याचा ताबा घेतला जात नाही. भूखंडाचा ताबा न घेतल्याने त्याचे आरक्षणही संपुष्टात येते. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्य शासनाला आरक्षित भूखंडांचा ताबा येत्या सहा महिन्यातच घ्यावा लागणार आहे.
सदाशिव राजेबहादूर या ७७ वर्षीय शेतकरी व अन्य तिघांनी याचिका केली होती. या याचिकेत शहर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, नाशिक महापालिका आयुक्त, शहर नियोजन सहाय्यक संचालक, नाशिक पालिका सचिव, नाशिक जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
२० वर्षांपूर्वी आरक्षित केलेल्या भूखंडाचा ताबा घेतला नाही किंवा तो भूखंड प्रशासनाने विकत घेतला नाही. त्यामुळे त्या भूंखडांचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचा ८०० चौ.मी. भूखंड नाशिक पालिकेच्या हद्दीत आहे. १९९६ साली पालिकेने हा भूखंड सार्वजनिक पार्किंगसाठी आरक्षित केला. मात्र पालिकेने या भूखंडाचा ताबा घेतला नाही. अखेर २४ जुलै २०१५ रोजी याचिकाकर्त्यांनी नाशिक पालिकेला Purchase notice पाठवली. नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली. पालिकेने याचिकाकर्त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले.
आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्या भूंखडाचे आरक्षण रद्द झाले आहे, असे नाशिक पालिकेने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी याबाबत माहिती अधिकारात माहिती घेतली. या भूखडांचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया उप जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांना मिळाली. अखेर उच्च न्यायालयात ही याचिका करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिले.