‘महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि इतर भाषिक माध्यमांच्या तसेच CBSC, ICSC & IB बोर्डाच्या शाळेत सक्तीने मराठी भाषा शिकण्याचा कायदा करावा’, असे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले होते. मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून विधान परिषद आमदार व गटनेते श्री अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना प्रवक्त्या व आमदार मनीषा कायंदे, आमदार .डॉ.नीलम गोऱ्हे, व आमदार.विलास पोतनीस यांनी हे निवेदन केले होते. दरम्यान, याचं उत्तर देतेवेळी ‘मराठी भाषा सक्तीची केली जावी, यासाठी लवकरच कायदा केला जाईल,’ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दाक्षिणात्य राज्यांप्रमाणेच मातृभाषा इंग्रजी व इतर भाषेच्या माध्यमांच्या आणि CBSC, ICSC & IB बोर्डाच्या शाळेत सक्तीने शिकण्याचा कायदा केला आहे.
युती सरकार १९९५ साली असताना सरकारने भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठी सक्तीने करण्याचे परिपत्रक काढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल ५ मे २००४ रोजी दिला असून त्यात सरकारचा मराठी सक्तीचा निर्णय कायम केला. निरीक्षणे नोंदविताना महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नाही, तेथे ती सक्तीने शिकवणे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक ठरवले आहे व तो निर्णय आजपर्यंत कायम आहे.आज CBSC व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते चौथीमध्ये फक्त इंग्रजी व हिंदी शिकवले जाते. त्यामुळे या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करणे विधिसम्मत राहील हे नक्की.व सदर निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील इतर भाषिकांनी त्या राज्याची राज्यभाषा न शिकणे म्हणजे भाषिक फाळणी होईल असे मत व्यक्त करीत इतरांनी राज्याची भाषा शिकणे हे देशाच्या सांस्कृतिक एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे, असेही निसंदिग्धपणे म्हणाले आहे.
यामुळे ‘शासनाने मराठी अनिवार्य करायचा कायदा केला तर तो न्यायालयात जरी आव्हानित झाला तरी तो टिकेल हे नक्की’ असे या निवेदनात मांडले गेले आहे.