मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये तूर्तास मतैक्य नसल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. मुस्लिम आरक्षणाचा विषय अद्याप सरकारसमोर आलेला नाही. त्यामुळे याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्यावर अधिक भाष्य करण्याचे टाकले. राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अर्थात एनपीआरबाबत आपण आधीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. यासंदर्भात आघाडीतील मंत्र्यांची समिती नेमून एनपीआरविषयी अधिक माहिती घेतली जाईल. एनपीआर असो की एनआरसी मात्र या राज्यातील कुणाचाही अधिकार मी हिरावू देणार नाही, असेही ठाकरे यांनी ठणकावले.
हेही वाचा – रस्त्यावरील फेरीवाले, चायनीजवाल्यांसाठी आता ड्रेसकोड
अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी गेल्या आठवड्यात मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देणारा कायदा करणार असल्याची घोषणा केली होती. यापार्श्वभूमीवर उध्दव ठाकरे यांना आज पत्रकार परिषदेत मुस्लिम आरक्षणाबद्दल विचारले असता त्यांनी हा विषय अजून सरकारसमोर आला नसल्याचे सांगितले. आरक्षणाचा विषय समोर येईल तेव्हा विचार करण्यात येईल. या विषयावर आतापासूनच कोणी आदळआपट करण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षणासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण ताकदीने लढत आहे. धनगर आरक्षणाबाबत सभागृहात भूमिका स्पष्ट केली आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
७ मार्चला अयोध्येला जाणार
येत्या ७ मार्चला आपण अयोध्येला जाणार आहोत. याचे कुणी राजकारण करू नये. देवाचे दर्शन घेण्यात राजकारण काय करायचे? ज्यांना सोबत यायचे ते माझ्यासोबत येऊ शकतात. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती केली म्हणून देवाचे दरवाजे बंद झालेले नाहीत, असेही ठाकरे म्हणाले.