घरताज्या घडामोडीरस्त्यावरील फेरीवाले, चायनीजवाल्यांसाठी आता ड्रेसकोड

रस्त्यावरील फेरीवाले, चायनीजवाल्यांसाठी आता ड्रेसकोड

Subscribe

झोमॅटो, स्विगी यासारख्या घरपोच अन्नपदार्थ पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या बाबतीत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्याची चौकशी करुन जर त्यात कंपन्या दोषी आढळ्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर रोख लावण्यासाठी यापुढे उघड्यावर भेलपुरी, चायनीज विक्रेत्यांना ड्रेस कोड लागू होणार आहे. या विक्रेत्यांना अन्न व औषध विभागाच्या माध्यमातून हातमोजे, कॅप, अॅपरन सारख्या वस्तू दिल्या जाणार आहेत. तसेच झोमॅटो, स्विगी यासारख्या घरपोच अन्नपदार्थ पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या बाबतीत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्याची चौकशी करुन जर त्यात कंपन्या दोषी आढळ्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. अन्न सुरक्षा आणि मानके महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२० आज विधानपरिषदेतही मंजूर करण्यात आले. यावेळी शिंगणे यांनी विधेयकावर बोलत असताना वरील माहिती दिली.

या विधेयकाद्वारे जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यापुढे ज्या आस्थापनावर अन्न भेसळ प्रकरणी कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांना दुसऱ्यांदा अपील करण्याची अतिरिक्त संधी देण्याची तरतूद या विधेयकात केली आहे. मात्र हे करत असताना कायद्यातील पळवाटा शोधून अनेक आरोपी जामीन मिळवतात. त्या पळवाटा बंद करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. अपराध्यांना जरब बसेल असे कायदे करुन राज्यातील १२ कोटी जनतेला भेसळमुक्त अन्न देण्याचा प्रयत्न आम्ही करु, असे यानिमित्ताने डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले.

- Advertisement -

हेही वाचा – कर्जमुक्ती योजना – शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ८०७ कोटींची रक्कम जमा!

दूध भेसळ रोखण्यासाठी नवी योजना

या विधेयकावर बोलत असताना अनेक सदस्यांनी दूध भेसळीबाबत तक्रार केली. याबाबत शासनाने ठोस उपाययोजना करण्यासंबंधी विभागाकडे मागणी केली. यावर उत्तर देताना शिंगणे म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध विकास विभागाने आतापर्यंत सयुंक्तपणे तीन बैठका घेतल्या आहेत. दुध भेसळ प्रकरणात दोन्ही विभागाचे अधिकारी खासगी आणि शासकीय डेअरी तपासण्याचे काम यापुढे करणार आहेत. महिन्यातून एकदा तरी प्रत्येक डेअरी तपासण्याचे काम दोन्ही विभाग मिळून करतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. शिंगणे पुढे म्हणाले की, कमी मनुष्यबळ असूनही महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासन विभाग हा देशातील प्रथम क्रमांकाचा विभाग आहे. या विधेयकाच्या चर्चेत प्रशांत परिचारक, भाई जगताप, सदाभाऊ खोत, विद्या चव्हाण, रामहरी रुपनवर, सुरशे धस, जयंत पाटील, मनिषा कायंदे, निरंजन डावखेर, जोगेंद्र कवाडे, अनिकेत तटकरे, अंबादास दानवे, गिरीश व्यास, जगन्नाथ शिंदे, विनायक मेटे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -