पूरग्रस्त भागात ज्या शेतकर्‍यांनी एक हेक्टरपर्यंत पिके घेतली आहेत, त्या पिकांसाठी घेतलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी करत पूरग्रस्तांना दिलासा दिला आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातार्‍यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती, तिथले जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नुकसानग्रस्तांसाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली असून समितीला सर्वाधिकार देण्यात आले होते.त्या समितीने पूरग्रस्तांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत जी घरे पडलेली आहेत किंवा घरांना हानी झालेली आहे. अशा घरांना पूर्णपणे नव्याने बांधून दिले जाणार आहे. त्याशिवाय १ लाख रुपये अतिरिक्त राज्य सरकारच्या वतीने दिला जाणार आहे. घर बांधेपर्यंत कुठे राहायचे हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे घर भाड्याने घेण्यासाठी ग्रामीण भागात २४ हजार तर शहरी भागात ३६ हजार रुपये भाडे म्हणून दिले जातील.एक हेक्टरपर्यंत ज्या शेतकर्‍यांनी काही पिके घेतली आहेत, त्या पिकांसाठी घेतलेले कर्ज आम्ही माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोयाबीन, ऊस यासाठी घेतलेल्या जास्तीत जास्त कर्जाची रक्कम माफ करण्याचे आम्ही ठरवले आहे.
ज्यांनी कर्जच घेतले नाही आणि पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकर्‍यांना तीनपट भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.जवळजवळ बहुतांश शेतकर्‍यांना 1 हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीचा फायदा देण्याचा प्रयत्न करू, पंतप्रधान आवास योजनेतून ज्या घरांचे नुकसान झाले आहे. ती घरं बांधून देणार आहोत. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतून मिळणारे दोन लाख आणि त्याच्यावर 1 लाख रुपये अतिरिक्त राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात येणार आहेत. तसेच घर बांधण्याकरिता 5 ब्रास वाळू आणि 5 ब्रास मुरुम मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
पूरग्रस्त गावे दत्तक घेण्यासाठी अनेक संस्था पुढे येत आहेत. त्या संस्था गाव दत्तक घेण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. त्या संस्थांना घरे आणि लोकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आम्ही आवाहन करत आहोत. तसेच त्यांची मदत सरकारी मदतीशी जोडून जास्तीत जास्त पूरग्रस्तांना दिलासा देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जनावरांच्या गोठ्यासाठीही अर्थसहाय्य करण्याचे ठरवले असून, त्यासाठी 1 लाख रुपये मदतनिधी देण्यात येणार आहे. विशेषतः या पुरात व्यापार्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा व्यापार्‍यांना जीएसटीतून दिलासा देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. तसेच पुराच्या काळात दुसरीकडे राहणार्‍या ग्रामीण भागासाठी 24 हजार घरभाडे देणार आहोत, तर शहरी भागासाठी 36 हजार घरभाडे देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.