…तर ‘त्या’ न्यायाधीशांना संपवलं पाहिजे, संभाजी भिडेंच्या विधानानं पुन्हा खळबळ

…तर ‘त्या’ न्यायाधीशांना संपवलं पाहिजे, संभाजी भिडेंच्या विधानानं पुन्हा खळबळ

आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या भिडेंना अटक करावी का? 'My Mahanagar' च्या पोलवर जनतेची प्रतिक्रिया, वाचा...

सांगली : लिव्ह इन रिलेशनशिपचा निर्णय घेणाऱ्या न्यायाधीशांना संपवलं पाहिजे, असं वादग्रस्त वक्तव्य संभाजी भिडे यांनी केलंय. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी अनेक विषयांना हात घालत बेधडक विधाने केलीत. विशेष म्हणजे मॉल आणि दुकानांमधून वाईन विक्रीला राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीलाही शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी जोरदार विरोध केलाय.

महाभारत काळात यादवांच्यात प्रचंड भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यसनाधीनता वाढली होती. त्यामुळे यादव एकमेकांचा जीव घेऊ लागले. त्यांना रोखण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांना नरसंहार करावा लागला. महाराष्ट्रात आता इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. पण आता श्रीकृष्ण नाहीत, हे लक्षात असू द्या. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय संतापजनक, राष्ट्रघातक आणि सर्वनाश करणारा आहे. या मंत्रिमंडळात राग येणारा कोणी भीम जिवंत नाही हे दुर्दैव आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात एकही मंत्री किंवा आमदार बोलत नाही हे लांच्छनास्पद आहे, असं टीकास्त्रही संभाजी भिडेंनी सोडलंय.

तसेच मॉल आणि दुकानांमधून वाईन विक्रीला राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीला राज्य सरकारचं हे पाऊल समाजाला विघातक दिशेकडे घेऊन जाणारं असल्याचं म्हटलंय. राज्य सरकारनं हा निर्णय रद्द करावा, यासाठी लवकरच राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचं भिडे यांनी आज सांगलीत पत्रकारांना सांगितले.

मुंबईतील नाईट लाईफवरही संभाजी भिडे यांनी टीकास्त्र सोडलंय. मुंबईला नाईट लाईफ देण्याची भाषा ही समाजाला व्यभिचाराकडे घेऊन जाणारी आहे. आज दारूला परवानगी दिली. उद्या गांजा आणि आफूलाही परवानगी द्याल, असं म्हणत त्यांनी ठाकरे सरकारवरही हल्लाबोल केलाय. माजी मंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी केलेल्या डान्स बार बंदीचा उल्लेख करत ते म्हणाले, आज आर.आर. आबा असते तर त्यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला असता. चिन्यांनी देश खाल्ला तरी तेच चायनीज चवीने खाणारा हिंदू समाज आपल्यात आहे. अनेक जातीच्या संस्थांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे, असंही संभाजी भिडेंनी अधोरेखित केलंय.


हेही वाचाः कायमस्वरूपी नियुक्तीच्या याचिकेवर DGP पांडेंची बाजू ऐकणार, मगच निर्णय देणार – मुंबई उच्च न्यायालय

First Published on: January 28, 2022 9:07 PM
Exit mobile version