मुंबईः महाराष्ट्रातील पोलीस महासंचालक (DGP) या पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणी आदेश देण्यापूर्वी आम्ही वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि महाराष्ट्राचे विद्यमान डीजीपी संजय पांडे यांची बाजू ऐकून घेणार आहोत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आम्ही या आठवड्याच्या सुरुवातीला या प्रकरणाचा युक्तिवाद ऐकला होता आणि पांडे यांची बाजू ऐकण्याची गरज नसल्याचे तेव्हा आम्हाला वाटले. पण नंतर कोर्टाला समजले की, याचिकेत आयपीएस अधिकाऱ्यांवर काही थेट आरोप करण्यात आलेत.
आधी संजय पांडे यांची बाजू ऐकू, मग निकाल देणार : उच्च न्यायालय
हायकोर्ट म्हणाले, “या प्रकरणातील आम्ही निकाल वाचताना, आम्हाला याचिकेतील काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यात, ज्यात संजय पांडे यांच्यावर काही स्पष्ट आरोप करण्यात आलेत. हे पाहता संजय पांडे यांना याचिकेत पक्षकार बनवणे आम्ही योग्य आणि आवश्यक समजतो. आम्ही आधी त्यांची बाजू ऐकून घेऊ आणि मगच निकाल देऊ, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
राज्य सरकार आणि UPSC देखील शपथपत्र दाखल करू शकतात
न्यायालयाने हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवत 25 जानेवारीच्या आदेशाचा पुनरुच्चार केला. या याचिकेवर 4 फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने शुक्रवारी संजय पांडे यांना दिले. सुनावणी पुढे ढकलताना खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकार आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगही प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकतात.
अ‍ॅडव्होकेट दत्ता माने यांनी जनहित याचिका दाखल केली
अ‍ॅडव्होकेट दत्ता माने यांच्या वतीने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये डीजीपी पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आलीय. माने यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्वोच्च पोलीस अधिकारी हे पद केअरटेकर म्हणून ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद केलाय.
