राज्यातील दुकाने सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी व्यापारी संघटनांना दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानूसार सरकारला याबाबत दोन दिवसांचा अवधी देण्याबाबत महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने रविवार पर्यंत निर्णय न घेतल्यास सोमवारपासून राज्यभरातील सर्व व्यापारी आपली दुकाने उघडतील असा इशारा या बैठकीव्दारे महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्यावतीने घेण्यात आला.
महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्या अध्यक्षतेत राज्यातील व्यापारी संघटनांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील सर्व व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी व्यापार्‍रयांनी आपली भुमिका मांडली. कोरोना नियंत्रणासाठी शासनाने निर्बंध लागू करतांना अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व दुकाने, व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने या निर्णयाला व्यापारी संघटनांनी यावेळी विरोध दर्शवला. मागीलवर्षी लॉकडाऊन करण्यात आल्याने व्यापारयांचे अगोदरच मोठे नुकसान झाले आहे. आता पुन्हा एकदा दुकाने बंद करण्यात आल्याने आता कोरोनाने नव्हे तर भुकेने बळी जातील अशी भावनाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. मार्च एण्डनंतर पूर्ण करायची जीएसटी, पीएफ व इतर करांचा भरणा तर करावाच लागणार आहे याबाबत शासनाने भुमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे व्यापारी दुहेरी कोंडीत सापडला आहे. केवळ व्यापारी वर्गच नाही तर त्यांच्याकडे काम करणार्‍या लाखो कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे अशी भुमिकाही यावेळी मांडण्यात आली.
दरम्यान व्यापारी संघटनांमधील नाराजी लक्षात घेता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत दोन दिवसांत याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले आहे त्यामुळे सरकारला दोन दिवसांचा अवधी देण्याबाबतची भुमिका व्यापारयांनी मांडली. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारना सहकार्य करणे ही आपलेही कर्तव्य आहे मात्र दळणवळण सुरू, अत्यावश्यक सेवा सुरू, हॉटेलमधून पार्सल सेवा सुरू, कारखाने सुरू मग व्यापारयांवरच अन्याय का असाही सवाल या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. शुक्रवारी सायंकाळीपासून सोमवारी सकाळपर्यंत पुर्णतः लॉकडाऊन आहे त्यामुळे रविवारपर्यंत शासनाने निर्णय न घेतल्यास सोमवारपासून दुकाने उघडण्याबाबत भुमिका व्यापारी प्रतिनिधींनी यावेळी मांडली. सर्व व्यापार्‍यांचे मत विचारात घेत शासनाला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून रविवार सायंकाळपर्यंत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास सोमवारपासून राज्यातील सर्व व्यापारी आपली दुकाने उघडतील असा निर्धार या बैठकीत घेण्यात आला. व्यापारी प्रतिनिधींच्या भुमिकेला संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी मान्यता देत याबाबत सरकारला कळविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
बैठकीतील मुददे
ई कॉमर्समुळे व्यापार्‍यांना मोठा फटका
हॉटेल, खाद्यपदार्थ दुकाने, दळणवळण सुरू मग व्यापार्‍यांवर अन्याय का
एप्रिलमध्ये जीएसटी रिटर्न भरायचे आहेत याबाबत कोणताही निर्णय नाही
सणासुदीच्या काळात दुकाने बंद राहील्यास व्यापार्‍यांचे मोठे नुकसान
शासन व्यापारी वर्गाला काही मदत करणार का हेही जाणून घ्यायला हवे.
व्यापार्‍यांमुळे कोरोना वाढतो हे चुकिचे
कोरोनाने नव्हे आता तर भुकेने बळी जातील.
गुढीपाडवा करू देणार याबाबत सरकारने भुमिका जाहीर करावी.
व्यापार्‍यांच्या माध्यमातूनही शासनाला महसून मिळतो.
आरटीपीसीआर चाचणीची अट मागे घ्यावी.