उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दारू बनवणार्‍या एका कंपनीला मेगा प्रोजेक्टचा दर्जा देण्यासाठी कंपनीची २ जिल्ह्यांतील गुंतवणूक एकत्र दाखवली. तसेच, या कंपनीला सुमारे २१० कोटी रुपयांची सबसिडीदेखील दिल्याचा आरोप आहे. याबाबतीत उदय सामंत यांनी आज विधिमंडळ परिसरात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत स्पष्टीकरण दिलं आहे.
श्रीरामपूर आणि चिपळूणची इंडस्ट्री एकत्र करण्यात आली आणि २०० कोटींचा इन्सेंन्टिव्ह दिला असा फार मोठा शोध एका विद्वानाने लावला. खोट्या प्रकारचे आरोप करून नक्की काय साध्य होणार आहे. आमच्या विरोधातले खोटे पुरावे समोरच्यांकडे द्यायचे आणि त्यांना खोटं बोलायला लावायचं. तसेच त्यांनाच उघडं पाडायचं. हे कोणतरी विरोधकांच्या बाबतीत फार मोठं षडयंत्र रचत आहे, असं उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले.
अभ्यास न करता विधानसभेत एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्टाचाराचा आरोप केला, हे सांगण्याचं धाडस करणाऱ्याला सलाम केलं पाहीजे. एखादी गोष्ट कशा पद्धतीने दाबून आणि रेटून सांगायची. पण यामध्ये जर पुरस्कार द्यायचा असेल तर आमच्या सहकाऱ्यांना देणं उचित ठरणार आहे, असं उदय सामंत म्हणाले.
माझ्या हातात जो कागद आहे, तो कागद मी कुणालाही दिलेला नाहीये. मला त्यांना आवाहन करायचं की, मागील अडीच वर्षातील उद्योग मंत्र्यांनी असा कॅबिनेट सब बैठकीचा निर्णय घेतला का?, हा जाहीर केला पाहीजे. तो इन्सेंन्टिव्ह किती हजार कोटींचा द्यायचा मान्य केला आहे. तो आधी जाहीर केला पाहीजे. जो निर्णय आम्ही दोन दिवसांपूर्वी घेतला त्याचा एक रुपयाही जास्त गेला असेल तर मी स्वत: राजकीय निवृत्ती घेण्यास तयार आहे. मी एक पैशाचाही इन्सेंन्टिव्ह घेतलेला नाही. फक्त धोरण म्हणून मी हा निर्णय घेतला होता. आज माझ्याकडे जो आकडा आहे. अशा माझ्या ऑफिसमध्ये २५० फाईल्स पडून आहेत, असं उदय सामंत म्हणाले.
कॅबिनेट सब कमिटी शिंदे-फडणवीस सरकार येण्याआधी १८ महिने झाली नव्हती. १८ महिन्यानंतर कॅबिनेट सब कमिटी झाली. यामध्ये श्रीरामपूर आणि चिपळूण अशी लिंक जोडण्यात आली. या संदर्भात एखादं धोरण बनवल्यांतर जर पैसे वर्ग केले असते. तर त्याच्यामध्ये एक ओळ महत्त्वाची आहे. २५० कोटींचा प्रोजेक्ट डी वर्गातला हा व्हायबल होत नाही. तोपर्यंत ८२ कोटींच्या चिपळूण मधील प्रोजेक्टची इन्वेस्टमेंट झालीच नाही. काही यंत्रणा चुकीचं ब्रीफ करत आहेत.
कॅबिनेट सब कमिटीमध्ये एखादी गोष्ट निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पण डी टू डी कन्व्हर्ट करण्याचा अधिकार आहे. धोरण निश्चित करण्याच्या संदर्भात बैठक झाली. पण इन्सेंन्टिव्ह देण्याच्या संदर्भात बैठक झाली नाही. इन्सेंन्टिव्ह देताना त्या ८२ कोटींचा विचार केला जाणार नाही. २०१३ पासून ते २०१८ पर्यंत अशा प्रकारचे ठराव झालेले आहेत, असं सामंत म्हणाले.