केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करुन राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार दिला आहे. यामुळे आता राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथाप देणे बंद कराव, तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी असे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे. खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी प्रसिद्धी पत्रक जारी करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. आता मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने टाइमपास करु नये. लवकरात लवकर मराठा समाजाला आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कार्यवाही करावी असा इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.
खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे की, मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीचे दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्यसरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत “टाईमपास” करत होते का? मात्र आता केंद्राने १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठविला असून लवकरच त्याला मंजूरी मिळून कायदा अस्तित्वात येईल. या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक न शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करून मराठा समाजाला भूलथाप देणे बंद कराव तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी.
संसदेने १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना आरक्षण देणेचे पूर्वी असलेले अधिकार अबाधित केले आहेत. तशी दुरुस्ती राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (अ) मध्ये केलेली आहे. माननीय राष्ट्रपतींची या दुरुस्तीला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अधिकार पुनर्स्थापित होणार आहेत. तसेच राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुनर्स्थापित करणे उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेर सर्व्हेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आरक्षण मिळणे कठीण आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करावी असं छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी आपल्या फेसबुकपोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
लवकरच १२७ व्या घटना दुरुस्ती नंतर आता राज्यला पूर्णतः अधिकार प्राप्त होतील. त्यानुसार आता राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. आता त्या संदर्भातील माहिती गोळा करून सरकार ती कधी सादर करणार ? याची घोषणा सरकारने तात्काळ करावी. अशी मागणी करून खासदार भोसले यांनी केली आहे. त्याचबरोबर जातीनिहाय जनगणना करणे फार महत्त्वाचं आहे. कारण या जनगणनेतून कोणत्या जाती विकासापासून दूर फेकल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात येईल. विशेषत: मराठा समाज हा पुढारलेला किंवा प्रगत समाज मानला जातो. प्रत्यक्षात मराठा समाजातील चित्र विदारक आहे. मराठा समाजाचं वास्तव जनगणनेच्या माध्यमांतून समोर येईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने यावरही तात्काळ कार्यवाही करावी असे उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने जे घटनादुरुस्तीचे विधेयक मंजूर केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मार्गातला एक अडथळा दुर झाला आहे. राज्य सरकारने राजकीय इच्छा शक्ती दाखवली, तर मराठा आरक्षण मिळू शकते. आता ५० टक्के मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे. परंतु ५० टक्क्यांच्या मर्यादे सदंर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्‍यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्याचे कारण देत राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकावायचे आहे का? त्यापेक्षा सरकारने संपूर्ण ओबीसी आरक्षणाची श्वैतपत्रिका काढून राज्यातील आरक्षणाची स्थिती जनतेसमोर मांडण्याची मागणी उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने अद्याप पर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे फेर सर्वेक्षण करणे कोणताही आदेश अथवा तयारी केलेली नाही. याउलट राजकिय आरक्षणासंदर्भातल्या निकालानंतर राज्य सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून एम्पिरिकल चौकशी सुरू केली आहे. तशीच कृती मराठा समाजाचे सर्वेक्षणासाठी करावी मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी मात्र राज्य सरकारने घटनादुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा केंद्र सरकारने शिथिल केली तरच मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागेल अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. परंतु आरक्षण मर्यादा जरी वाढली तरी सुद्धा जोपर्यंत मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे. हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही. हे सरकारने आता लक्षात घ्यावे. केवळ मराठा समाजापुरता आकस न ठेवता राज्य सरकारने कृतीतून मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक कोणीही रोखू शकणार नाही असा इशाराच छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी दिला आहे.