ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाहीत तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वाच्या निकालामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान ओबीसी आरक्षण घालवण्याला भाजपचे लोक जबाबदार, असल्याची प्रतिक्रिया मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी एका मराठी वृत्तावाहिनी बोलताना दिली.
विधी मंडळाच्या बाहेर एका वृत्तवाहिनी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मान्यता मिळेल असा आम्हाला विश्वास होता. परंतु जे काही झालं आहे. त्याची आम्ही माहिती घेत आहोत. जे जे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, ते ते आम्ही त्यांना पुरवले. त्यांनी सांगितलं, मागासवर्ग आयोगाकडून या, तिकडून आलो. त्यांनी पण त्यांच्या स्त्रोतातून माहिती गोळा केली. आम्ही पण आमच्याकडे जी माहिती होती, ती दिली.’
पुढे वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम फक्त आमच्यावर नाही, तर देशातील इतर राज्यांवरही होणार आहे. मग तिथेही ओबीसीचे आरक्षण घालवले, असे विरोधक म्हणतील. तर त्याला जबाबदार आम्हीच का? शिवराज सिंग चौहान यांनी ओबीसींचे आरक्षण मध्य प्रदेशातून घालवले. त्यालाही जबाबदार महाविकास आघाडीच का?. यांची नियत ओबीसीला आरक्षण देण्याची नाही. ओबीसी आरक्षण घालवण्याला भाजपचे लोक जबाबदार आहेत. त्यांचे केंद्रात सरकार आहे.’
हेही वाचा – OBC Reservation: मोठी बातमी! OBC आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला